उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने तेथील सरकारला श्रीमंती थाटाच्या मोटारवाहनासारख्या वस्तू सरकारी उपयोगासाठी विकत घेण्याचे मना केले असल्याची बातमी बहुतेकांनी वाचली असेलच. कारण तेथील सरकार शाळांची मूलभूत गरज पुरवू शकणार्‍या वस्तू जसे कि बेंचेस, ब्लॅकबोर्ड्स आदींची व्यवस्था करण्यास अपुरे पडत होते. नुक्तेच न्यायालयाने संबंधित अधिकार्‍यांचा पगारही गरज पडल्यास थांबवण्याचा आदेश दिले आहेत. सरकारांना काय करावे हे सांगण्याची पाळी न्यायव्यवस्थेवर यावी यातच बरेच काही येऊन जाते. आजकाल अशा घटना वाढत असताना दिसतात. ह्याला काही जण सरकारी कामात हस्तक्षेपही मानतात. पण राज्यव्यवस्थेच्या कामाची शैली बदल्यामुळे असे होत आहे हे समजून घेणे गरजेचे आहे.
राज्यव्यवस्थेची कार्यशैली जुन्या काळी प्रजेच्या हिता पेक्षा राजाच्या हिताचा विचार करणारी होती आणि आजच्या काळात लोकशाहीचा स्वीकार झाल्या मुळे लोकहिताचा विचार करणारी अपेक्षित आहे. गेल्या साठ एक वर्षाचा भारतीय लोकशाहीचा अनुभव पाहता असे म्हणता येते की राज्यव्यवस्थेची कार्यशैली लोकहिता कडून लोकानुनयाकडे वळत आहे. निवडून येण्याच्या दृष्टीने उपयोगी असे समाजातील विशिष्ट वर्ग यात महत्त्वाचे होऊन बसत आहेत व मतदारांच्या वाटण्या करून गरजेनुसार त्यांना लुभावण्याचा प्रयत्न मोठ्या प्रमाणात केला जात आहे. भारतातील जातीव्यवस्था व भिन्न धर्म यात उपयोगी पडत आहेत हेही आता लपलेले नाही. सरकारद्वारे विशिष्ट वर्गाला लाभ पोहचू शकणार्‍या कल्याणकारी योजनांचा अवलंब याचाच एक भाग म्हणता येईल. ह्या सर्वाचा परिपाक राज्यव्यवस्थेची कार्यशैली सतत तात्पुरती उपाय योजना करण्यावर केंद्रित झालेली दिसते. ह्याचाच परिणाम म्हणून जनतेच्या न्यायव्यवस्थेकडून लोकहितानुकूल निर्णयाच्या अपेक्षा वाढत असल्याचे दिसते. न्याय व्यवस्था राज्यव्यवस्थेच्या लोकानुनय कार्यशैलीला नियंत्रित करू शकेल असे वाटण्याला मात्र आधार नाही.
जगाच्या इतिहासाकडे नजर टाकली तर असे लक्षात येते कि राज्यव्यवस्थेला नियंत्रित करणारी एक मोठी शक्ती सर्वच देशात होती ती म्हणजे धर्मसंस्था. राजापेक्षाही मोठी मानली जाणारी ही शक्ती एके काळी अंतिम मानली जायची. युरोपात राज्य व धर्म व्यवस्थांमधील झालेला संघर्ष व राज्यव्यवस्थेने धर्मव्यवस्थेला मागे टाकले हा इतिहास सर्वश्रुत आहे. याला भारत मात्र अपवाद होता. भारतात राज्यव्यवस्था व धर्म संस्था यात तसा संघर्ष झाला नाही कारण भारतात संघर्ष करण्यासाठी शासक अशी धर्मसत्ता कधीच नव्हती. धर्मसंस्थेचे स्वरूप प्रामुख्याने नैतिक मार्गदर्शन व आग्रह असे होते. येथे धर्मशास्त्र होते व राजधर्माची व्याख्या सांगू शकणारी अनासक्त असणा-या ज्ञानी व विद्वानांची परंपरा होती. त्यात जसा कुणी एकच एक ज्ञानी वा विद्वान नव्हता तसा एकच एक ग्रंथही नव्हता. भारतातील धर्म हा जीवन रहस्य उलगडणारा व समाजाची धारण करू शकणारी सूत्रे सांगणारा होता आणि हे रहस्य व ही सूत्रे कुणा एका राजासाठी नव्हती तर राज्यसंस्थेच्या सर्वच घटकासाठी होती व प्रजेसाठीही होती. त्यात लोकहिताच्या दृष्टीने समाजधारणेचा व राजधर्माच्या पालनाचा फक्त आग्रह होता हे समजून घेतले पाहिजे. कारण असाच आग्रह म. गांधी व पं. दीनदयाळजींनीही धरला होता कारण दोघांनाही एकात्मतेचा विचार करणारे भारतीय चिंतन उपयोगी वाटत होते. स्वातंत्र्या नंतर भारतीय राज्यघटनेने राष्ट्रव्यवहारासाठी मार्गदर्शक अशा धर्मशास्त्राच्या कालानुरूप भागाची जागा घेणे अपेक्षित होते. पण तसे झाले नाही. लोकप्रतिनिधी व शासनव्यवस्थेने राज्यघटनेला तसे खरेखुरे महत्वाचे स्थान कधी दिले नाही. लोकानुनयातून स्वार्थ साधणे चालू राहिले. व्यापक समाज जिला मानतो अशी राज्यव्यवस्थेपेक्षा मोठी शक्ती असणे गरजेचे आहे आणि ही शक्ती असल्याशिवाय लोकहिताची कार्यशैली राज्यव्यवस्थेकडून स्वीकारली जाणार नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. अशी शक्ती धर्मसूत्रे आपल्या जीवनात उतरवणा-या अनासक्त त्यागी ज्ञानी विद्वानांचीच असू शकते. सध्या तरी भारतात अशी परंपरा खंडित झाल्या सारखी वाटते. पण मधून मधून तिचे उन्मेष दिसतातही. तिचे सशक्तीकरण कदाचित भारताला भविष्यात तारू शकेल.
उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने तेथील सरकारला श्रीमंती थाटाच्या मोटारवाहनासारख्या वस्तू सरकारी उपयोगासाठी विकत घेण्याचे मना केले असल्याची बातमी बहुतेकांनी वाचली असेलच. कारण तेथील सरकार शाळांची मूलभूत गरज पुरवू शकणार्‍या वस्तू जसे कि बेंचेस, ब्लॅकबोर्ड्स आदींची व्यवस्था करण्यास अपुरे पडत होते. नुक्तेच न्यायालयाने संबंधित अधिकार्‍यांचा पगारही गरज पडल्यास थांबवण्याचा आदेश दिले आहेत. सरकारांना काय करावे हे सांगण्याची पाळी न्यायव्यवस्थेवर यावी यातच बरेच काही येऊन जाते. आजकाल अशा घटना वाढत असताना दिसतात. ह्याला काही जण सरकारी कामात हस्तक्षेपही मानतात. पण राज्यव्यवस्थेच्या कामाची शैली बदल्यामुळे असे होत आहे हे समजून घेणे गरजेचे आहे.
राज्यव्यवस्थेची कार्यशैली जुन्या काळी प्रजेच्या हिता पेक्षा राजाच्या हिताचा विचार करणारी होती आणि आजच्या काळात लोकशाहीचा स्वीकार झाल्या मुळे लोकहिताचा विचार करणारी अपेक्षित आहे. गेल्या साठ एक वर्षाचा भारतीय लोकशाहीचा अनुभव पाहता असे म्हणता येते की राज्यव्यवस्थेची कार्यशैली लोकहिता कडून लोकानुनयाकडे वळत आहे. निवडून येण्याच्या दृष्टीने उपयोगी असे समाजातील विशिष्ट वर्ग यात महत्त्वाचे होऊन बसत आहेत व मतदारांच्या वाटण्या करून गरजेनुसार त्यांना लुभावण्याचा प्रयत्न मोठ्या प्रमाणात केला जात आहे. भारतातील जातीव्यवस्था व भिन्न धर्म यात उपयोगी पडत आहेत हेही आता लपलेले नाही. सरकारद्वारे विशिष्ट वर्गाला लाभ पोहचू शकणार्‍या कल्याणकारी योजनांचा अवलंब याचाच एक भाग म्हणता येईल. ह्या सर्वाचा परिपाक राज्यव्यवस्थेची कार्यशैली सतत तात्पुरती उपाय योजना करण्यावर केंद्रित झालेली दिसते. ह्याचाच परिणाम म्हणून जनतेच्या न्यायव्यवस्थेकडून लोकहितानुकूल निर्णयाच्या अपेक्षा वाढत असल्याचे दिसते. न्याय व्यवस्था राज्यव्यवस्थेच्या लोकानुनय कार्यशैलीला नियंत्रित करू शकेल असे वाटण्याला मात्र आधार नाही.
जगाच्या इतिहासाकडे नजर टाकली तर असे लक्षात येते कि राज्यव्यवस्थेला नियंत्रित करणारी एक मोठी शक्ती सर्वच देशात होती ती म्हणजे धर्मसंस्था. राजापेक्षाही मोठी मानली जाणारी ही शक्ती एके काळी अंतिम मानली जायची. युरोपात राज्य व धर्म व्यवस्थांमधील झालेला संघर्ष व राज्यव्यवस्थेने धर्मव्यवस्थेला मागे टाकले हा इतिहास सर्वश्रुत आहे. याला भारत मात्र अपवाद होता. भारतात राज्यव्यवस्था व धर्म संस्था यात तसा संघर्ष झाला नाही कारण भारतात संघर्ष करण्यासाठी शासक अशी धर्मसत्ता कधीच नव्हती. धर्मसंस्थेचे स्वरूप प्रामुख्याने नैतिक मार्गदर्शन व आग्रह असे होते. येथे धर्मशास्त्र होते व राजधर्माची व्याख्या सांगू शकणारी अनासक्त असणा-या ज्ञानी व विद्वानांची परंपरा होती. त्यात जसा कुणी एकच एक ज्ञानी वा विद्वान नव्हता तसा एकच एक ग्रंथही नव्हता. भारतातील धर्म हा जीवन रहस्य उलगडणारा व समाजाची धारण करू शकणारी सूत्रे सांगणारा होता आणि हे रहस्य व ही सूत्रे कुणा एका राजासाठी नव्हती तर राज्यसंस्थेच्या सर्वच घटकासाठी होती व प्रजेसाठीही होती. त्यात लोकहिताच्या दृष्टीने समाजधारणेचा व राजधर्माच्या पालनाचा फक्त आग्रह होता हे समजून घेतले पाहिजे. कारण असाच आग्रह म. गांधी व पं. दीनदयाळजींनीही धरला होता कारण दोघांनाही एकात्मतेचा विचार करणारे भारतीय चिंतन उपयोगी वाटत होते. स्वातंत्र्या नंतर भारतीय राज्यघटनेने राष्ट्रव्यवहारासाठी मार्गदर्शक अशा धर्मशास्त्राच्या कालानुरूप भागाची जागा घेणे अपेक्षित होते. पण तसे झाले नाही. लोकप्रतिनिधी व शासनव्यवस्थेने राज्यघटनेला तसे खरेखुरे महत्वाचे स्थान कधी दिले नाही. लोकानुनयातून स्वार्थ साधणे चालू राहिले. व्यापक समाज जिला मानतो अशी राज्यव्यवस्थेपेक्षा मोठी शक्ती असणे गरजेचे आहे आणि ही शक्ती असल्याशिवाय लोकहिताची कार्यशैली राज्यव्यवस्थेकडून स्वीकारली जाणार नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. अशी शक्ती धर्मसूत्रे आपल्या जीवनात उतरवणा-या अनासक्त त्यागी ज्ञानी विद्वानांचीच असू शकते. सध्या तरी भारतात अशी परंपरा खंडित झाल्या सारखी वाटते. पण मधून मधून तिचे उन्मेष दिसतातही. तिचे सशक्तीकरण कदाचित भारताला भविष्यात तारू शकेल.
राज्यव्यवस्थेची कार्यशैली जुन्या काळी प्रजेच्या हिता पेक्षा राजाच्या हिताचा विचार करणारी होती आणि आजच्या काळात लोकशाहीचा स्वीकार झाल्या मुळे लोकहिताचा विचार करणारी अपेक्षित आहे. गेल्या साठ एक वर्षाचा भारतीय लोकशाहीचा अनुभव पाहता असे म्हणता येते की राज्यव्यवस्थेची कार्यशैली लोकहिता कडून लोकानुनयाकडे वळत आहे. निवडून येण्याच्या दृष्टीने उपयोगी असे समाजातील विशिष्ट वर्ग यात महत्त्वाचे होऊन बसत आहेत व मतदारांच्या वाटण्या करून गरजेनुसार त्यांना लुभावण्याचा प्रयत्न मोठ्या प्रमाणात केला जात आहे. भारतातील जातीव्यवस्था व भिन्न धर्म यात उपयोगी पडत आहेत हेही आता लपलेले नाही. सरकारद्वारे विशिष्ट वर्गाला लाभ पोहचू शकणार्‍या कल्याणकारी योजनांचा अवलंब याचाच एक भाग म्हणता येईल. ह्या सर्वाचा परिपाक राज्यव्यवस्थेची कार्यशैली सतत तात्पुरती उपाय योजना करण्यावर केंद्रित झालेली दिसते. ह्याचाच परिणाम म्हणून जनतेच्या न्यायव्यवस्थेकडून लोकहितानुकूल निर्णयाच्या अपेक्षा वाढत असल्याचे दिसते. न्याय व्यवस्था राज्यव्यवस्थेच्या लोकानुनय कार्यशैलीला नियंत्रित करू शकेल असे वाटण्याला मात्र आधार नाही.
जगाच्या इतिहासाकडे नजर टाकली तर असे लक्षात येते कि राज्यव्यवस्थेला नियंत्रित करणारी एक मोठी शक्ती सर्वच देशात होती ती म्हणजे धर्मसंस्था. राजापेक्षाही मोठी मानली जाणारी ही शक्ती एके काळी अंतिम मानली जायची. युरोपात राज्य व धर्म व्यवस्थांमधील झालेला संघर्ष व राज्यव्यवस्थेने धर्मव्यवस्थेला मागे टाकले हा इतिहास सर्वश्रुत आहे. याला भारत मात्र अपवाद होता. भारतात राज्यव्यवस्था व धर्म संस्था यात तसा संघर्ष झाला नाही कारण भारतात संघर्ष करण्यासाठी शासक अशी धर्मसत्ता कधीच नव्हती. धर्मसंस्थेचे स्वरूप प्रामुख्याने नैतिक मार्गदर्शन व आग्रह असे होते. येथे धर्मशास्त्र होते व राजधर्माची व्याख्या सांगू शकणारी अनासक्त असणा-या ज्ञानी व विद्वानांची परंपरा होती. त्यात जसा कुणी एकच एक ज्ञानी वा विद्वान नव्हता तसा एकच एक ग्रंथही नव्हता. भारतातील धर्म हा जीवन रहस्य उलगडणारा व समाजाची धारण करू शकणारी सूत्रे सांगणारा होता आणि हे रहस्य व ही सूत्रे कुणा एका राजासाठी नव्हती तर राज्यसंस्थेच्या सर्वच घटकासाठी होती व प्रजेसाठीही होती. त्यात लोकहिताच्या दृष्टीने समाजधारणेचा व राजधर्माच्या पालनाचा फक्त आग्रह होता हे समजून घेतले पाहिजे. कारण असाच आग्रह म. गांधी व पं. दीनदयाळजींनीही धरला होता कारण दोघांनाही एकात्मतेचा विचार करणारे भारतीय चिंतन उपयोगी वाटत होते. स्वातंत्र्या नंतर भारतीय राज्यघटनेने राष्ट्रव्यवहारासाठी मार्गदर्शक अशा धर्मशास्त्राच्या कालानुरूप भागाची जागा घेणे अपेक्षित होते. पण तसे झाले नाही. लोकप्रतिनिधी व शासनव्यवस्थेने राज्यघटनेला तसे खरेखुरे महत्वाचे स्थान कधी दिले नाही. लोकानुनयातून स्वार्थ साधणे चालू राहिले. व्यापक समाज जिला मानतो अशी राज्यव्यवस्थेपेक्षा मोठी शक्ती असणे गरजेचे आहे आणि ही शक्ती असल्याशिवाय लोकहिताची कार्यशैली राज्यव्यवस्थेकडून स्वीकारली जाणार नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. अशी शक्ती धर्मसूत्रे आपल्या जीवनात उतरवणा-या अनासक्त त्यागी ज्ञानी विद्वानांचीच असू शकते. सध्या तरी भारतात अशी परंपरा खंडित झाल्या सारखी वाटते. पण मधून मधून तिचे उन्मेष दिसतातही. तिचे सशक्तीकरण कदाचित भारताला भविष्यात तारू शकेल.
उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने तेथील सरकारला श्रीमंती थाटाच्या मोटारवाहनासारख्या वस्तू सरकारी उपयोगासाठी विकत घेण्याचे मना केले असल्याची बातमी बहुतेकांनी वाचली असेलच. कारण तेथील सरकार शाळांची मूलभूत गरज पुरवू शकणार्‍या वस्तू जसे कि बेंचेस, ब्लॅकबोर्ड्स आदींची व्यवस्था करण्यास अपुरे पडत होते. नुक्तेच न्यायालयाने संबंधित अधिकार्‍यांचा पगारही गरज पडल्यास थांबवण्याचा आदेश दिले आहेत. सरकारांना काय करावे हे सांगण्याची पाळी न्यायव्यवस्थेवर यावी यातच बरेच काही येऊन जाते. आजकाल अशा घटना वाढत असताना दिसतात. ह्याला काही जण सरकारी कामात हस्तक्षेपही मानतात. पण राज्यव्यवस्थेच्या कामाची शैली बदल्यामुळे असे होत आहे हे समजून घेणे गरजेचे आहे.
राज्यव्यवस्थेची कार्यशैली जुन्या काळी प्रजेच्या हिता पेक्षा राजाच्या हिताचा विचार करणारी होती आणि आजच्या काळात लोकशाहीचा स्वीकार झाल्या मुळे लोकहिताचा विचार करणारी अपेक्षित आहे. गेल्या साठ एक वर्षाचा भारतीय लोकशाहीचा अनुभव पाहता असे म्हणता येते की राज्यव्यवस्थेची कार्यशैली लोकहिता कडून लोकानुनयाकडे वळत आहे. निवडून येण्याच्या दृष्टीने उपयोगी असे समाजातील विशिष्ट वर्ग यात महत्त्वाचे होऊन बसत आहेत व मतदारांच्या वाटण्या करून गरजेनुसार त्यांना लुभावण्याचा प्रयत्न मोठ्या प्रमाणात केला जात आहे. भारतातील जातीव्यवस्था व भिन्न धर्म यात उपयोगी पडत आहेत हेही आता लपलेले नाही. सरकारद्वारे विशिष्ट वर्गाला लाभ पोहचू शकणार्‍या कल्याणकारी योजनांचा अवलंब याचाच एक भाग म्हणता येईल. ह्या सर्वाचा परिपाक राज्यव्यवस्थेची कार्यशैली सतत तात्पुरती उपाय योजना करण्यावर केंद्रित झालेली दिसते. ह्याचाच परिणाम म्हणून जनतेच्या न्यायव्यवस्थेकडून लोकहितानुकूल निर्णयाच्या अपेक्षा वाढत असल्याचे दिसते. न्याय व्यवस्था राज्यव्यवस्थेच्या लोकानुनय कार्यशैलीला नियंत्रित करू शकेल असे वाटण्याला मात्र आधार नाही.
जगाच्या इतिहासाकडे नजर टाकली तर असे लक्षात येते कि राज्यव्यवस्थेला नियंत्रित करणारी एक मोठी शक्ती सर्वच देशात होती ती म्हणजे धर्मसंस्था. राजापेक्षाही मोठी मानली जाणारी ही शक्ती एके काळी अंतिम मानली जायची. युरोपात राज्य व धर्म व्यवस्थांमधील झालेला संघर्ष व राज्यव्यवस्थेने धर्मव्यवस्थेला मागे टाकले हा इतिहास सर्वश्रुत आहे. याला भारत मात्र अपवाद होता. भारतात राज्यव्यवस्था व धर्म संस्था यात तसा संघर्ष झाला नाही कारण भारतात संघर्ष करण्यासाठी शासक अशी धर्मसत्ता कधीच नव्हती. धर्मसंस्थेचे स्वरूप प्रामुख्याने नैतिक मार्गदर्शन व आग्रह असे होते. येथे धर्मशास्त्र होते व राजधर्माची व्याख्या सांगू शकणारी अनासक्त असणा-या ज्ञानी व विद्वानांची परंपरा होती. त्यात जसा कुणी एकच एक ज्ञानी वा विद्वान नव्हता तसा एकच एक ग्रंथही नव्हता. भारतातील धर्म हा जीवन रहस्य उलगडणारा व समाजाची धारण करू शकणारी सूत्रे सांगणारा होता आणि हे रहस्य व ही सूत्रे कुणा एका राजासाठी नव्हती तर राज्यसंस्थेच्या सर्वच घटकासाठी होती व प्रजेसाठीही होती. त्यात लोकहिताच्या दृष्टीने समाजधारणेचा व राजधर्माच्या पालनाचा फक्त आग्रह होता हे समजून घेतले पाहिजे. कारण असाच आग्रह म. गांधी व पं. दीनदयाळजींनीही धरला होता कारण दोघांनाही एकात्मतेचा विचार करणारे भारतीय चिंतन उपयोगी वाटत होते. स्वातंत्र्या नंतर भारतीय राज्यघटनेने राष्ट्रव्यवहारासाठी मार्गदर्शक अशा धर्मशास्त्राच्या कालानुरूप भागाची जागा घेणे अपेक्षित होते. पण तसे झाले नाही. लोकप्रतिनिधी व शासनव्यवस्थेने राज्यघटनेला तसे खरेखुरे महत्वाचे स्थान कधी दिले नाही. लोकानुनयातून स्वार्थ साधणे चालू राहिले. व्यापक समाज जिला मानतो अशी राज्यव्यवस्थेपेक्षा मोठी शक्ती असणे गरजेचे आहे आणि ही शक्ती असल्याशिवाय लोकहिताची कार्यशैली राज्यव्यवस्थेकडून स्वीकारली जाणार नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. अशी शक्ती धर्मसूत्रे आपल्या जीवनात उतरवणा-या अनासक्त त्यागी ज्ञानी विद्वानांचीच असू शकते. सध्या तरी भारतात अशी परंपरा खंडित झाल्या सारखी वाटते. पण मधून मधून तिचे उन्मेष दिसतातही. तिचे सशक्तीकरण कदाचित भारताला भविष्यात तारू शकेल.
"राज्यव्यवस्थेची कार्यशैली जुन्या काळी प्रजेच्या हिता पेक्षा राजाच्या हिताचा विचार करणारी होती..."
ReplyDelete"स्वातंत्र्या नंतर भारतीय राज्यघटनेने राष्ट्रव्यवहारासाठी मार्गदर्शक अशा धर्मशास्त्राच्या कालानुरूप भागाची जागा घेणे अपेक्षित होते. पण तसे झाले नाही. लोकप्रतिनिधी व शासनव्यवस्थेने राज्यघटनेला तसे खरेखुरे महत्वाचे स्थान कधी दिले नाही"
Needs explanation and elaboration on these points
The word Dharma is used with multiple meanings as per context. This should be cautiously avoided not by using same word differently in one paragraph. Theocracy in Europe, called Dharmasatta is not same as Rajadharma and the word Dharma has very different connotations. Uninformed readers may get confused.
ReplyDeleteThe writer ended the article with a perfect note and to some extent he is right.
ReplyDeleteThanks for sharing.
Ar Chandrashekhar Burande
Media is expected to meet this requirement since judiciary is bound by the law and is a time consuming process. However Media is also seem to have lost it's independence and has become a tool in the hands of wealth and might.
ReplyDeleteTherefor the well informed and committed citizens is the only effective tool that remains.
All the political parties seem to be sailing in the same boat at present when it comes to LOKANUYAYI policy aspect. When the society as such will realise the importance of going away from such policies, and yes such situation will ask for sacrifice from varied social and economical groups, it is difficult to achieve any success for the country as such. This calls for SAMAJ PRABODHAN, and earlier the better it is.
ReplyDelete