नीति आयोगाच्या कामाची दिशा - अनिल जवळेकर

नीति आयोग आजकाल बातम्यांत आहे. नुक्त्याच झालेल्या आयोगाच्या तिसर्‍या बैठकीत आयोगाने भारतीय अर्थ व्यवस्थेच्या विकासाची गती वाढावी म्हणून पंधरा, सात व तीन वर्षा साठी काही योजना व काही कार्यक्रम दिले  आहेत. ते भाजप सरकारला अपेक्षित असे असतील. तरीही नीति आयोगाचे नेमके स्थान व काम काय ह्या बद्दल थोडी चर्चा आवश्यक आहे असे वाटते.  

भाजप सरकारचा पहिला-पहिला निर्णय म्हणजे योजना आयोगाच्या जागी नीति आयोगाची स्थापना. नियोजन आयोगाचे नाव साधे व समजायला सोपे होते. ‘योजना आयोग’. म्हणजे नियोजन करणारा एक विभाग.  नीति आयोगाचे नाव मात्र ‘राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था’ असे आहे. त्यामुळे आयोगाच्या स्थाना विषयी व नेमक्या कार्याविषयी मनात थोडा गोंधळ उडतो. नियोजनकर्त्या कडून फक्त नियोजनाची अपेक्षा असते. नीति आयोगा कडून मात्र भारत परिवर्तनाची अपेक्षा दिसते. अश्या परिवर्तनाच्या दिशेने नीति आयोग काय करत आहे याची थोडी चुणूक आयोगाने सारांशाने सूचित केलेल्या योजना वरून येते.

खरं म्हणजे परिवर्तनाचा अजेंडा हा राजकीय सत्ताधारी पक्षाचा असायला हवा आणि तो असतो असे मानायला जागा आहे.  आतापर्यंतच्या योजना आयोगाने कॉंग्रेस ह्या सत्ताधारी पक्षाचा अजेंडा राबवण्याच्या दृष्टीने  योजना वा कार्यक्रम दिले.  विकासाची किंवा परिवर्तनाची जी स्वप्ने वा विजन (vision) होते ते तेंव्हाच्या नेत्यांचे व पक्षाचे होते व त्यानुसार विचार करणे व धोरणाबाबत सूचना करणे अगोदरच्या योजना आयोगाचे काम होते. त्यामुळे त्याचे स्थान व काम निश्चित होते. आताच्या नीति आयोगाबाबत असे काही म्हणता येत नाही.

भारतीय जनता पक्षाचा आपला म्हणावा असा विचार आहे आणि त्यांनी तो लावून धरला  पाहिजे. कॉंग्रेसचे ठीक होते. त्यांचा पाश्चिमात्य विचार व त्यानुसार आखली जाणारी धोरणे यावर विश्वास होता. म्हणून त्यांनी आखलेली धोरणे व पसरविलेले विचार हे पाश्चिमात्य जगाचं अनुकरण करणारी होती. पण भारतीय जनता पक्ष स्वत:ला वेगळं मानतो. पाश्चिमात्य विचाराने मानवजातीचे भले झाले नाही पण भारतीय चिंतनाच्या अभ्यासाने व अवलंबनाने  आजच्या बऱ्याच गुंतागुंती च्या प्रश्नांची उकल होऊ शकते असे मानणारांचा भाजप हा पक्ष आहे. पं. दीनदयाळजी उपाध्याय यांनी मांडलेला व विशद केलेला एकात्म मानव वाद (Integral Humanism)  भाजप ने मान्य केलेला आहे व तेच पक्षाचे ध्येय म्हणून स्वीकारला आहे. अश्या वेळी नीति आयोगा कडून भारतीय चिंतनाचा व पं. दीनदयाळजींच्या  विचाराचा अभ्यास व त्यानुसार अपेक्षित परिवर्तनाच्या दुर्ष्टीने योजना वा कार्यक्रम सुचवणे अपेक्षित होते व आहे. पण तसे काही होताना दिसत नाही. नीति आयोगाचे सदस्य भारतीय जनता पक्षाच्या वैचारिक पार्श्वभूमी बाबत किती संवेदनशील आहेत हाही प्रश्न आहेच. आयोगाचे सदस्यत्व बहाल करताना असा किती विचार झाला या बाबतही शंकाच आहे. कारण जवळपास सर्वच सदस्य पाश्चिमात्य विचारात वाढलेले आहेत आणि त्यांच्या सूचनेत ही पाश्चिमात्य जगतातील धोरणे ठासून भरलेली असतात.  सध्या सुचवलेल्या योजनांमुळे नीति आयोगाचे परिवर्तन कुठल्या प्रकारचे असेल या बद्दलची कल्पना येऊ शकते.

प्रश्न येतो तो हा कि भारतीय जनता पक्षाला नेमके कुठले परिवर्तन अपेक्षित आहे? भारतीय चिंतनाचा अभ्यास करून राजकीय दिशेचे प्रारूप मांडणाऱ्या पं. दीनदयाळाना अपेक्षित परिवर्तन की पाश्चिमात्य अनुकरणातून येणारे परिवर्तन?  नीति आयोगाचे स्थान व काम या अपेक्षेस अनुसरून असेल, नव्हे असावयास हवे.  सध्या तरी भाजपा मागील सरकारचीच बहुतांश धोरणे राबवताना दिसत आहे. म्हणजे पाश्चिमात्यांच्या अनुकरणाची.  मग योजना आयोग समाप्त करून त्या जागी नीति आयोग स्थापन करण्याची तशी फारशी गरज होती असे वाटत नाही.

शेतमालाला भाव, तूरखरेदी आणि नेत्यांची चिखलफेक - प्रमोद क्षीरसागर

शेती क्षेत्राची स्थिति मुकी बिचारी कुणी हाका अशी झाली आहे. जो तो उठतो आणि जणु आपल्यालाच समस्येवर  तोडगा माहिती आहे अशा आविर्भावात वावरताना काही काळ तरी दिसतो. पण व्यावहारिकतेच्या दगडावर डोके आपटणार असे लक्षात येताच थातूरमातूर कारणे सांगून इतरांच्यावर ठेपर ठेवून मोकळा होतो.
         शासन, प्रशासन, बँका, व्यापारी, मजूर, वाहतूक हे सर्वजण संघटित आहेत. स्वतःच्या हितसंबंधांची जपणूक करण्यास ते सक्षम आहेत. शेतकरी व ग्राहक हे दोघही असंघटित आहेत. प्रसंगी ते कधी संघर्ष, आंदोलन, वाटाघाटी यासाठी संघटित होत असतील. पण अन्यथा नाही. त्यामुळे स्वाभाविक पणे संघटित घटक दुर्बळांवर म्हणजे शेतकरी व ग्राहकांवर कुरघोडी करतात.
         शासनाने या वेळेस भरपूर तूरखरेदी केली पण प्रश्न सुटला नाही. भाव कमी म्हणून शेतकरीवर्ग विरोधात, शासन आपल्या व्यापारात ढवळाढवळ करते म्हणून तटस्थ राहून व्यापारी वर्ग विरोधात आणि ग्राहकसुद्धा भाव कमी म्हणून फार काही जास्त खरेदी करत नाही म्हणजे सगळेच उदासीन. शासनाचे पैसे अडकले. जनतेला कौतुक नाही. तेल गेले तुप गेले हाती आले धुपाटणे अशी शासनाची स्थिती बर्‍याच वेळा होत आहे. मग दोनही बाजूची नेते मंडळी पण उखाळ्यापाखाळ्या काढण्यातच फुशारकी मानतात. मूळ समस्या जशीच्या तशीच रहाते. शासनाने ठरविले तर बाजारावर नियंत्रण प्रभावीपणे कसे होऊ शकते याची अमूलचे धारा तेल व आताचे कृषि बाजार समितीच्या जोखडातून शेतकऱ्यांची सुटका ही दोन उदाहरणे आहेत. पण बहुधा व्यापाऱ्यांची धनशक्ती शासनाच्या प्रशासनिक अंमलबजावणीच्या इच्छाशक्तीपेक्षा अधिक प्रभावी असतेच.
         वरील दोन्ही उदाहरणे ही तेलसम्राटांना नमविण्यासाठी व राजकीय डावपेचात मात करण्यासाठी होती. यात तात्कालिक यश मिळाले. शेतकरी व ग्राहक तसेच या क्षेत्रातील इतर सर्व लाभधारक यांचा विचार झाला पाहिजे.. समाजातील सर्व संबंधित घटकांचे सुयोग्य हित साधण्यासाठी सहयोग आणि सहअस्तित्व या तत्त्वांवरच आधारित रचना - वातावरण करण्यासाठी पोषक मूल्ये पं. दीनदयाल उपाध्याय यांच्या चिंतनात समाविष्ट आहेत. भारतीय जनसंघाने दिल्ली नगर निगम हातात आल्यावर बाजारात विकला जाणारा दहा पैसे थंड पाण्याचा ग्लास सर्व घटकांना एकत्रित बोलावणे करुन सहा पैसे इतका कमी केला. जाचक अटी, कामकाजातील अडथळे कमी होऊन तसेच करांची पुनर्रचना यामुळे पोषक वातावरण निर्माण झाले. जनमत पण शासनानुकूल झाले. सर्वांच्या एकूण उत्पन्नात वाढ झाली.       
         तूर या विषयातही समग्र व एकात्म विचार केल्यास नवीन उपाय समोर येऊ शकतात. उदा.१ प्रत्येक शेतक-याकडे त्याची स्वतःची कमी खर्चाची भंडारण क्षमता या तंत्रज्ञानाच्या युगात का होऊ नये? पूर्वीही घरात पेव असावयाचे. २  परोपकारी संस्थाना आवाहन केल्यास व त्यांना काही कायद्याचे पाठबळ दिल्यास त्या संस्था लोकहितासाठी भंडारण व्यवस्था अनेक  गावांत उभारू शकतील. हे धर्मादाय काम होईल.
             पं. दीनदयाल उपाध्याय यांचे एकात्म मानव दर्शन उत्पन्न, उत्पादन, उत्पादकता, भंडारण, श्रमप्रतिष्ठा, मूल्य निर्धारण,सर्वहितसमन्वयाची आवश्यकता यावर मार्गदर्शन करते.

शेतकऱ्यांची कर्ज माफी - अनिल जवळेकर

भारतीय शेतकर्‍यांबद्दल सध्या सर्वांनाच कळवळा आलेला दिसतो. सर्वच राज्यांतील सर्व विरोधी पक्ष शेतकर्‍यांना कर्ज माफी व्हावी या मताचे आहेत. महाराष्ट्रात तर या वर बरीच  माथा-पच्ची झाली आहे. महाराष्ट्रातील सत्ताधारी पक्षही कर्ज माफ न करण्याविषयी  सध्या कठोर भूमिका  घेत आहे पण किती टिकेल हे समजायला मार्ग नाही. गेल्या काही वर्षा पासून भारतातील विशेषतः महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत ही वस्तुस्थिती आहे आणि आत्महत्येचे कारणही शेतकर्‍याची दुर्बल आर्थिक परिस्थिती आहे हेही लपलेले नाही. अर्थात हेही खरे आहे कि कर्ज माफीमुळे शेतकर्‍याचा कुठलाही प्रश्न सुटणार नाही. पण आपल्याला शेतकर्‍याच्या प्रश्ना विषयी कळवळा आहे आणि पोटतिडकीने आम्ही तो सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहोत एवढेच विरोधकाना दाखवायचे आहे. सत्ताधारीही कर्ज माफी देऊन ही पोटतिडीक दाखवू शकतात. मुळात दोघांनाही शेतकर्‍यांच्या प्रश्नाला हाथ घातलेला नाही.  

शेतकर्‍याचा खरा प्रश्न कर्जाचा नाही. कर्ज तर एरवीही शेतकर्‍याला स्वस्त व कमी जाचक अटीवर मिळते. प्रश्न आहे तो कर्जाच्या जोरावर उत्पन्न घेण्याचा वा उत्पन्न मिळण्याचा. पिकांसाठी व इतर शेती सहाय्य गुंतवणी साठी  घेतलेले कर्ज पीक उत्पन्नातून फिटले पाहिजे हा साधा सरळ हिशोब आहे. जेव्हा शेतकर्‍याला असे वा इतके उत्पन्न मिळत नाही त्याचाच अर्थ शेतीचा प्रश्न गंभीर आहे व तो फक्त कर्ज माफीतून सुटणार नाही. आणि हे समजायला कुठल्या अर्थ शास्त्रज्ञाची गरज नाही.

स्वातंत्र्यानंतर, विशेषतः हरित क्रांती नंतर शासनाचे लक्ष भारतीय कृषी विकासावर आहे. कृषी विकासाच्या योजना वा कार्यक्रम मुख्यत: शेती उत्पादन व शेतीची उत्पादकता वाढवणे यावर भर देणार्‍या होत्या व आहेत. त्या योजना शेतकर्‍यांनी समृद्ध व्हावे यासाठी नव्हत्या व नाहीत. शेतकर्‍याला वाढत्या उत्पादनाचा व उत्पादकतेचा फायदा मिळावा ह्या साठी थोडा बहुत विचार झाला, नाही असे नाही पण त्यात गांभीर्य कमीच होते.  उत्पादनाची शेतकर्‍याला वाजवी किमत मिळावी ह्यासाठी किमती ठरवून उत्पादन खरेदी करण्याचेही प्रकार करून झाले. पण हा प्रयोग सर्व पिकासाठी व सर्व क्षेत्रांतील सर्व  शेतकर्‍यासाठी  अमलात आणला गेला नाही. कारण मुळात शेतकर्‍यासाठी ही योजना नव्हतीच. फूड सिक्युरिटी साठी गोदामे भरण्याचा हा प्रकार होता. आणि जेव्हा ही गरज संपली तेव्हा अशा खरेदीबद्दलही उदासीनता आली.

खरं म्हणजे शेतकरी स्वावलंबी व्हावा असे प्रयत्न झालेच नाहीत. आणि यातच शेतकर्‍याच्या साऱ्या प्रश्नाचे मूळ आहे हे समजून घेण्याची गरज आहे. भाजप पं. दीनदयाळजींच्या विचारातील अंत्योदय कल्पनेवर काम करत आहे. अश्या वेळी शेतकर्‍याचा स्वावलंबनाचा विचार आवश्यक वाटतो. केंद्रात भाजप सरकार आल्या नंतर शेतकर्‍याच्या कल्याणाची गोष्ट स्वीकारण्यात आली आणि त्यासाठी कृषी मंत्रालयाचे नाव ही बदलण्यात आले आहे. पण नीतीत फरक अजून दिसायचा आहे.  

शेतकर्‍याने आपल्या कृषी संबंधी निर्णय सरकार व बाजाराच्या भरवशावर घेऊ नयेत या साठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. सरकार व बाजार दोन्हीही सध्या विशिष्ट पीक घ्यावे यासाठी शेतकर्‍याला भरीस पाडतात, त्या साठी त्याला कर्ज घेऊन खर्च करायला लावतात पण त्याचा पीक माल जेव्हा बाजारात येतो तेव्हा त्याला वाऱ्यावर सोडतात. असा पीक माल घेण्यासाठी शेतकर्‍याने आपली पारंपारिक कमी खर्चाची शेती सोडलेली असते हे विसरून चालणार नाही. शेतकर्‍याला कर्जबाजारी होण्या पासून वाचवणे म्हणून गरजेचे आहे. त्यासाठी शेतकर्‍याला स्वस्तात व सहज कर्ज देणार्‍या व्यवस्थेत बदल करावा लागेल.  शेती मालाला नफ्या सहित भाव देता येत नसेल तर शेतकर्‍याला कर्जाच्या भोवर्‍यात ढकलणे योग्य म्हणता येणार नाही. भारत हा लहान शेतकर्‍याचा देश असल्याने त्याचे कुठल्याही प्रकाराने बाजारावर नियंत्रण असू शकणार नाही हे मान्य करूनच धोरण ठरवावे लागेल. शेत मालाचा खर्च बाजारभावा पेक्षा जेव्हा जास्त असतो तेव्हा त्यातील तफावत इतर मार्गाने भरून काढता आली तरच  हा प्रश्न सुटेल हे लक्षात घेतले पाहिजे. आणि ते करता येत नसेल तर शेतकर्‍याला प्रथम पासून त्याची जाणीव दिली पाहिजे. सरकारी मदतीची आशा दाखवून शेतकर्‍याला असहाय केले जाऊ नये एवढेच या ठिकाणी म्हणावेसे वाटते.

तत्त्वज्ञानाची आवश्यकता आहे काय? - रवीन्द्र महाजन

नुकतीच बातमी वाचली की नीति आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पानगरिया यांनी २३.४.२०१७ रोजी पंतप्रधानांसमोर सादर केलेल्या कार्ययोजनेप्रमाणे २०३२ पर्यंत देशातील सर्व नागरिकांना स्वतःचे घर, एक स्वयंचलित वाहन (दुचाकी वा चारचाकी) व थंड हवेसाठी वातानुकूलित यंत्र असेल. स्वप्नें पाहणे हा मानवी स्वभाव आहे व स्वप्नें ही छोटी न पहाता मोठी पहावीत असेच विचारशील मार्गदर्शकांचे मत असते.

खरे तर देशाच्या विकासाचा विचार करताना आधारभूत तत्त्वज्ञान – त्यावर आधारित ध्येय व उद्दिष्टें – त्यासाठी सुयोग्य धोरणे – मग कार्ययोजना – तिची अंमलबजावणी – सतत आढावा व आवश्यक सुधारणा असा क्रम हवा. मग नीति आयोगाची ही उफराटी रीत का?  

याची दोन कारणे संभवतात. एक म्हणजे अनेक राजकीय नेत्यांना व तथाकथित विचारवंतांना तत्त्वज्ञानाची आवश्यकता नाही असे वाटते. मंत्री व सरकारी अधिकारी यांच्या सुशासनातून (good governance) देशाचा आवश्यक विकास होईल अशी त्यांची समजूत व मांडणी असते. पण यात धोका आहे. आधारभूत राष्ट्रीय तत्त्वज्ञानाविनाच राष्ट्र पुनर्निर्माणाची प्रक्रिया चालविल्याने उद्देशहीन भटकंती होऊ शकते. उदाहरणार्थ इंदिरा गांधीची धोरणे १९६६ ते १९७६ एक प्रकारची व १९८० नंतर एकदम विपरीत!

दुसरे कारण आमचा नीति आयोग स्वातंत्र्याच्या ६९ वर्षानंतरही अजूनही पाश्चात्य प्रभावाखाली दिसतो आहे व तिकडील यशस्वी वाटणा-या योजना इकडे-तिकडे करून इथे सक्षमतेने राबवल्यास द्रुतगतीने सकल घरेलु उत्पाद (GDP) वाढेल अशी त्याच्या धुरीणांची समजूत दिसते. राष्ट्र पुनर्निर्माणाच्या प्रक्रियेत विविध सामाजिक क्षेत्रांची रचना व त्यांतील कार्य राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारणा व त्यावर आधारित जीवनदृष्टीनुसार असावयास हवे. अशा अधिष्ठानरूप जीवनदृष्टीविना विकसित होणा-या वा केल्या जाणा-या सामाजिक व्यवस्था आत्मविसंगत व अल्पजीवी होऊ शकतात याचा विचारही आयोगापुढे आहे असे वाटत नाही.

        

वेगवेगळ्या सामाजिक क्षेत्रात पुनर्निर्माणाचे कार्य करणा-या नागरिकांसाठीही कार्यक्रमांची सैघ्दान्तिक समानता असली पाहिजे तसेच त्यांना समान साधन-सामग्रीही मिळाली पाहीजे या दृष्टीनेही राष्ट्रीय तत्त्वज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण आहे.

१९८९ मध्ये रशियात कम्युनिझम कोसळला. एकेकाळी कम्युनिझमने भारलेले व नंतर भ्रमनिरास झालेले नवमानवतावाद (Radical Humanism) मांडणारे मानवेंद्र रॉयही तत्त्वज्ञानाचे महत्व अधोरेखित करतात.  “मानवी विकाससंकल्पना ही संपूर्ण जीवनदृष्टी-जीवनपध्दतीतूनच विकसित होते. मानवेंद्रनाथ रॉय यांनी या संदर्भात सांगितलेले तथ्य- Political doctrines and social theories are deduced from a philosophy having a comprehensive view of life- आवर्जून लक्षात घेता येते.” (एकात्म मानव दर्शन – एक पर्याय ले. डा.बापू केंदूरकर, समग्र अध्ययन केंद्रासाठी, २००२ या लेखातून उद्धृत)

भांडवलशाही व्यवस्थेस २००८ मध्ये पुन्हा एकदा मोठा झटका बसला. अशा सतत येणा-या संकटांवर काही मार्गच सापडत नाही असे झाले आहे. पश्चिमी विकासनमुन्याचा आधार असलेल्या गेल्या ३-४ शतकांमध्ये पश्चिमेत विकसित झालेल्या, तुकडयातुकडयांतून जीवनाचा विचार करणाऱ्या मूलत: इहवादी, व्यक्तिवादी, भोगवादी, हक्कप्रवण, निसर्गाचे शोषण हा जन्मसिध्द अधिकार मानणाऱ्या व स्पर्धा-संघर्ष हेच जीवनव्यवहाराचे माध्यम मानणाऱ्या जीवनदृष्टीतून जगभरच्या मानवमात्राचे हित होईल ही आशा व्यर्थच ठरली आहे. पश्चिमेतही एवढया भौतिक प्रगतीच्या झगमगाटातही संपूर्ण मानवी जीवन पोखरणारे सांस्कृतिक अराजक अटळतेने विकसित झालेले दिसते कारण या प्रगतीला एका समग्र एकात्मिक जीवनदृष्टीचे अधिष्ठान प्राप्त होऊ शकले नाही. म्हणून आपण आपल्या राष्ट्रीय तत्त्वज्ञानाचीच कास धरली पाहिजे.

   

उपनिषद वचन आहे ''यत्करोति विद्यया करोति, तत् वीर्यवत्तर भवति।'' (कोणत्याही क्षेत्रात जे काही करावयाचे ते समजून उमजून करा, त्याने ते कार्य अधिक प्रभावकारी होईल). म्हणूनच राष्ट्रीय विकासाचे कार्य राष्ट्रीय तत्त्वज्ञानाच्या आधारेच केले पाहिजे कारण त्यातूनच आपण समाजाचे मानस नीट आकळू शकतो, व्यक्तींना प्रेरणा देऊ शकतो व आपल्या ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः’ या उद्दिष्टाकडे वाटचाल करू शकतो.

पं. दीनदयाळ उपाध्याय यांनी १९६४-६५ मध्ये भारतीय चिंतनावर आधारित आजच्या काळानुरूप एकात्म मानव दर्शन ही राष्ट्रीय तत्त्वज्ञानाची रूपरेषा मांडली आहे. हे तत्त्वज्ञान सध्या केंद्रात व अनेक राज्यात सत्तेवर असलेल्या भारतीय जनता पार्टीने आपले मार्गदर्शक राष्ट्रीय तत्त्वज्ञान म्हणून अधिकृतरीत्या स्वीकारले आहे. पण नीति आयोग या संबंधी का बोलत नाही? त्याची सर्व धोरणे व योजना या तत्त्वज्ञानातील मांडणीशी कशा पूर्णपणे सुसंगत आहेत हे दाखवून देणे हे नीति आयोगाचे कर्तव्यच आहे. भाजपचे केंद्र व राज्यातील मंत्री तसेच सर्व खासदार यासंबंधी आग्रही आहेत हेही दिसले पाहीजे. त्यांनी जनतेला व कार्यकर्त्यांना आपल्या बोलण्यातून व कृतीतून सतत आश्वस्त करत रहाणे आवश्यक आहे.

किमान यापुढे तरी कोणतेही नवीन धोरण वा कार्ययोजना मांडताना नीति आयोग या बाबी एकात्म मानव दर्शनातूनच कशा आल्या आहेत वा त्याच्याशी कशा सुसंगत आहेत हे आवर्जून मांडेल ही भाजपच्या मतदारांची अपेक्षा आहे.

ताजा कलम – २०३२ सालच्या स्वप्नावर टीका झाल्याने किंवा स्वतःलाच काही वाटल्याने नीति आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पानगरिया यांनी इकॉनॉमिक टाइम्सला २.५.२०१७ दिलेल्या मुलाखतीत खुलासा केला की आम्ही वेळेअभावी भविष्यचित्र (Vision) व रणनीति (Strategy)  मांडू शकलो नाही. पण आम्ही त्यावर काम करीत आहो.