भारतीय शेतकर्‍यांबद्दल सध्या सर्वांनाच कळवळा आलेला
दिसतो. सर्वच राज्यांतील सर्व विरोधी पक्ष शेतकर्‍यांना कर्ज माफी व्हावी या मताचे
आहेत. महाराष्ट्रात तर या वर बरीच माथा-पच्ची
झाली आहे. महाराष्ट्रातील सत्ताधारी पक्षही कर्ज माफ न करण्याविषयी सध्या कठोर भूमिका घेत आहे पण किती टिकेल हे समजायला मार्ग नाही.
गेल्या काही वर्षा पासून भारतातील विशेषतः महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्या करीत
आहेत ही वस्तुस्थिती आहे आणि आत्महत्येचे कारणही शेतकर्‍याची दुर्बल आर्थिक
परिस्थिती आहे हेही लपलेले नाही. अर्थात हेही खरे आहे कि कर्ज माफीमुळे शेतकर्‍याचा
कुठलाही प्रश्न सुटणार नाही. पण आपल्याला शेतकर्‍याच्या प्रश्ना विषयी कळवळा आहे आणि
पोटतिडकीने आम्ही तो सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहोत एवढेच विरोधकाना दाखवायचे आहे. सत्ताधारीही
कर्ज माफी देऊन ही पोटतिडीक दाखवू शकतात. मुळात दोघांनाही शेतकर्‍यांच्या प्रश्नाला
हाथ घातलेला नाही.
शेतकर्‍याचा खरा प्रश्न कर्जाचा नाही. कर्ज तर एरवीही
शेतकर्‍याला स्वस्त व कमी जाचक अटीवर मिळते. प्रश्न आहे तो कर्जाच्या जोरावर
उत्पन्न घेण्याचा वा उत्पन्न मिळण्याचा. पिकांसाठी व इतर शेती सहाय्य गुंतवणी
साठी घेतलेले कर्ज पीक उत्पन्नातून फिटले
पाहिजे हा साधा सरळ हिशोब आहे. जेव्हा शेतकर्‍याला असे वा इतके उत्पन्न मिळत नाही
त्याचाच अर्थ शेतीचा प्रश्न गंभीर आहे व तो फक्त कर्ज माफीतून सुटणार नाही. आणि हे
समजायला कुठल्या अर्थ शास्त्रज्ञाची गरज नाही.
स्वातंत्र्यानंतर, विशेषतः हरित क्रांती नंतर शासनाचे
लक्ष भारतीय कृषी विकासावर आहे. कृषी विकासाच्या योजना वा कार्यक्रम मुख्यत: शेती
उत्पादन व शेतीची उत्पादकता वाढवणे यावर भर देणार्‍या होत्या व आहेत. त्या योजना शेतकर्‍यांनी
समृद्ध व्हावे यासाठी नव्हत्या व नाहीत. शेतकर्‍याला वाढत्या उत्पादनाचा व
उत्पादकतेचा फायदा मिळावा ह्या साठी थोडा बहुत विचार झाला, नाही असे नाही पण त्यात
गांभीर्य कमीच होते. उत्पादनाची शेतकर्‍याला
वाजवी किमत मिळावी ह्यासाठी किमती ठरवून उत्पादन खरेदी करण्याचेही प्रकार करून
झाले. पण हा प्रयोग सर्व पिकासाठी व सर्व क्षेत्रांतील सर्व शेतकर्‍यासाठी
अमलात आणला गेला नाही. कारण मुळात शेतकर्‍यासाठी ही योजना नव्हतीच. फूड सिक्युरिटी
साठी गोदामे भरण्याचा हा प्रकार होता. आणि जेव्हा ही गरज संपली तेव्हा अशा खरेदीबद्दलही
उदासीनता आली.
खरं म्हणजे शेतकरी स्वावलंबी व्हावा असे प्रयत्न
झालेच नाहीत. आणि यातच शेतकर्‍याच्या साऱ्या प्रश्नाचे मूळ आहे हे समजून घेण्याची
गरज आहे. भाजप पं. दीनदयाळजींच्या विचारातील अंत्योदय कल्पनेवर काम करत आहे. अश्या
वेळी शेतकर्‍याचा स्वावलंबनाचा विचार आवश्यक वाटतो. केंद्रात भाजप सरकार आल्या
नंतर शेतकर्‍याच्या कल्याणाची गोष्ट स्वीकारण्यात आली आणि त्यासाठी कृषी
मंत्रालयाचे नाव ही बदलण्यात आले आहे. पण नीतीत फरक अजून दिसायचा आहे.
शेतकर्‍याने आपल्या कृषी संबंधी निर्णय सरकार व बाजाराच्या
भरवशावर घेऊ नयेत या साठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. सरकार व बाजार दोन्हीही सध्या विशिष्ट
पीक घ्यावे यासाठी शेतकर्‍याला भरीस पाडतात, त्या साठी त्याला कर्ज घेऊन खर्च
करायला लावतात पण त्याचा पीक माल जेव्हा बाजारात येतो तेव्हा त्याला वाऱ्यावर
सोडतात. असा पीक माल घेण्यासाठी शेतकर्‍याने आपली पारंपारिक कमी खर्चाची शेती
सोडलेली असते हे विसरून चालणार नाही. शेतकर्‍याला कर्जबाजारी होण्या पासून वाचवणे म्हणून
गरजेचे आहे. त्यासाठी शेतकर्‍याला स्वस्तात व सहज कर्ज देणार्‍या व्यवस्थेत बदल
करावा लागेल. शेती मालाला नफ्या सहित भाव देता
येत नसेल तर शेतकर्‍याला कर्जाच्या भोवर्‍यात ढकलणे योग्य म्हणता येणार नाही. भारत
हा लहान शेतकर्‍याचा देश असल्याने त्याचे कुठल्याही प्रकाराने बाजारावर नियंत्रण असू
शकणार नाही हे मान्य करूनच धोरण ठरवावे लागेल. शेत मालाचा खर्च बाजारभावा पेक्षा
जेव्हा जास्त असतो तेव्हा त्यातील तफावत इतर मार्गाने भरून काढता आली तरच हा प्रश्न सुटेल हे लक्षात घेतले पाहिजे. आणि ते
करता येत नसेल तर शेतकर्‍याला प्रथम पासून त्याची जाणीव दिली पाहिजे. सरकारी मदतीची
आशा दाखवून शेतकर्‍याला असहाय केले जाऊ नये एवढेच या ठिकाणी म्हणावेसे वाटते.
सरकार व बाजार दोन्हीही सध्या विशिष्ट पीक घ्यावे यासाठी शेतकर्‍याला भरीस पाडतात, त्या साठी त्याला कर्ज घेऊन खर्च करायला लावतात पण त्याचा पीक माल जेव्हा बाजारात येतो तेव्हा त्याला वाऱ्यावर सोडतात. असा पीक माल घेण्यासाठी शेतकर्‍याने आपली पारंपारिक कमी खर्चाची शेती सोडलेली असते हे विसरून चालणार नाही.'
ReplyDeleteहे विधान पूर्णतः चुकीचे आहे असे मला वाटते. शेतकऱ्याला कोणीही भरीस पाडलेले नाही. शेतकऱ्यांची मुले जर शेतीशिवाय अन्य उपजीविका करू शकत असतील तर ते शेती सोडतात. शेतकऱ्याला शेतीशिवाय अन्य उपजीविका, जी शेतीहून अधिक फायदा देईल, अशी मिळत नाही आणि त्यामुळे तो शेती करतो. शेती करणे ही शेतकऱ्याची निवड असते, जसे अन्य नोकरी-धंदा करणाऱ्यांची त्या गोष्टी करणे ही निवड असते.
सरकार शेतकऱ्याला काही विशिष्ट पिके घ्यायला incentives देते, जसे डाळी, किंवा तेलबिया, किंवा पंजाबातील तांदूळ-गहू. ह्याला भरीस पाडता येणे म्हणता येणार नाही. खरंतर उद्योग मालकाच्या डिसिजन मेकिंगमध्ये कुठल्याही सरकारी हस्ताक्षेपावाचून चालणारा व्यवसाय काही असेल तर शेतीच! शेतकरी अशी पिके घेतो तो त्यातील आर्थिक फायदा समजून घेतो.
शेतीतून पुरेश्या वेगाने लोक बाहेर काढता येत नाहीत हा खरा प्रश्न आहे. शेतीचा प्रश्न सोडवायचा असेल तर शेतीच्या बाहेरचे उत्तर बनवावे लागेल किंवा शेतकऱ्यांच्या उपभोग अपेक्षा अगदी किमान केल्या पाहिजेत. १९९० नंतर उपभोग अपेक्षा वेगाने वाढल्या, कारण माहिती वेगाने पसरू लागली. त्या अगोदर माहिती वेगाने पसरत नसल्याने लोकांच्या अपेक्षा ह्या फार वाढत नव्हत्या. त्यांच्यात उपभोगाची इच्छा नव्हती असे नाही, ते तत्वाने साधे वगैरे नव्हते. पण आपल्याला काय उपभोगता येईल हे त्यांना फार कळतच नव्हते. आज शेतकऱ्याला जे जीवन जगायचे आहे त्यासाठी लागणारे उत्पन्न शेती देऊ शकणार नाही.
शेतमाल ही प्राथमिक गरजेची उपभोग वस्तू आहे. स्वस्त झाले म्हणून काही लोक जास्त जास्त शेतमाल वापरणार नाहीत. लोकांची किती क्रयशक्ती शेतीमालाकडे वळेल हे मर्यादित आहे. नव्याने निर्माण होणारी क्रयशक्ती ही उपभोगांच्या अन्य पर्यायांकडे वळणार. त्यामुळे आर्थिक विकासात शेती मालाचा वाटा (%) घटतच जाणार. अशावेळी जर शेतकरी थोडेच असतील तर त्यांचे उत्पन्न समाधानकारक राहू शकते. पण प्रचंड संख्येने शेतकरी असतील तर ते अन्य उपजीविकांच्या तुलनेत मागे पडणार.
हे शेतकऱ्यांना कळत नाही असेही नाही. पण कळले तरी खरोखर करायचे पर्याय काय आहेत?
या विधानात काही चुक आहे असे वाटत नाही.सरकारच्या कृषि उत्पादन व कृषि उत्पादकता वाढवण्या साठी आखण्यात येत असलेल्या सर्व योजना वा कार्यक्रम शेतकऱ्याने आपल्या शेतावर राबवाव्यात या साठीच असतात. यासाठीच साऱ्या सरकारी व निमसरकारी संस्था काम करत असतात. बाजाराचा प्रभावही शेतकऱ्यावर पडतो. न्यूनतम किमती ठरवुन उत्पादित माल खरेदी करण्यामागेही हाच उद्देश आहे. याला तुम्ही भरीस पाडणे म्हणणार नसाल तर नका म्हणु . भरीस पडणे वा भरीस पाडणे हे समाजातील एकंदरीत परिस्थिती वर अवलंबुन असते. आज तरी सरकार व बाजार मला म्हहत्वाचे वाटतात. तसा तुम्ही म्हणतां तसा प्रत्येकजन स्वतंत्र आणि स्वत:ला जबाबदार असतो. म्हणूनच कदाचित शेतकरी आत्महत्या करीत असतील.
Delete'भरीस पाडणे' हा शब्दप्रयोग असे दाखवतो कि ज्या व्यक्तीस भरीस पाडलेले आहे ती व्यक्ती तिला अधिक योग्य वाटणारी गोष्ट करू शकत नाही. असे शेतकऱ्यांच्या बाबतीत होते का? सरकारी योजना ह्या incentives असतात. Incentives ना प्रतिसाद देणे ह्याला 'भरीस पाडणे' म्हणता येईल का? मग त्या न्यायाने माध्यान्ह भोजन देऊन सरकार विद्यार्थ्यांना शाळेत यायला 'भरीस पाडत' आहे असं म्हणायला लागेल.
Deleteबाजाराचा प्रभाव इथेही हेच स्पष्टीकरण लागू पडते. ज्या शेतमालाची किंमत अधिक आहे किंवा ज्या इनपुट्सचा पुरवठा सोयीस्कर उपलब्ध आहे त्यांची निवड करणे हे आर्थिक शहाणपण आहे, भरीस पडणे नव्हे. जसे अनेक विद्यार्थी इंजिनीअर होणे ठरवतात तेव्हा ते आपल्याला काय वेतन मिळू शकेल ह्याच्या उपलब्ध सिग्नल्सवरून निर्णय घेतात. शेतकरीही निर्णयाची क्षमता असलेले आहेत आणि तेही निर्णय घेतात.
'भरीस पाडणे' आणि अन्य अनेक लिखाणातून अनेकदा शेतकरी हा केवळ मजबूर असा आहे अशी एक प्रतिमा निर्माण होते. पण असे नसून शेतकरी हे त्यांना उपलब्ध आर्थिक निवडीतून एक निवड करत आहेत हेच बहुतांश शेतकऱ्यांना लागू पडेल असे मला वाटते. शेतकरी हे नगदी पिकांकडे वळतात, डाळीला अधिक भाव मिळू लागल्यावर डाळ लागवडीखालील क्षेत्र वाढले, पाणी उपलब्ध असलेल्या ठिकाणी शेतकरी उस लावतात ह्या गोष्टी शेतकऱ्यांमध्ये आर्थिक शहाणपण आहे हेच दाखवतात, ह्यांना 'भरीस पाडणे' म्हणावे काय?
शेती आतबट्ट्याची ठरते आहे तरी 'आर्थिक शहाणे' शेतकरी का शेती करत आहेत असा प्रश्न इथे उद्भवू शकतो आणि त्याचा पूर्ण विचार न करता आपण म्हणू शकतो कि ज्या अर्थी कोणी आपल्याला तोट्यात घालणारी कृती करतो आहे त्याअर्थी ती मनाविरुद्ध केलेली, भरीस पडलेली असावी. पण असेही म्हणता येईल कि शेतकरी उपलब्ध पर्यायांपैकी सर्वात चांगला पर्याय निवडतो आहे आणि तो तोट्यात जाणारी शेती हाच आहे कारण बाकी काही पर्यायच नाहीत. ही मांडणी फारच तर्ककर्कश वाटू शकते, पण असे म्हणायला पुरेसा वाव आहे. जिथे शेतकऱ्यांना शेतीशिवायचा अधिक फायदेशीर पर्याय उपलब्ध झाला तिथे ते शेती सोडतात हेच आपल्याला दिसेल.
शेतकरी आत्महत्या ह्या दुर्दैवी आहेत. पण त्याबद्दल विचार करताना तो भावनाविवश होऊन करून चालणार नाही. शेतकऱ्यांशीवाय स्वयं-रोजगार पद्धतीने जगणाऱ्या व्यक्तींत सुद्धा आत्महत्यांचे प्रमाण अधिक आहे. किंबहुना २००८-२०११ ह्या वर्षांत ह्या गटात आत्महत्यांचे प्रमाण अधिक होते. (अधिक माहितीसाठी http://kiranlimayecommentry.blogspot.in/2016/02/blog-post.html) सततचा तोटा, कर्जबाजारीपणा, नैराश्य आणि सरतेशेवटी आत्महत्या हे चक्र नियमित उत्पन्न नसलेल्या अनेकांना लागू पडू शकते हेच आपल्याला आकडेवारी सांगेल. आणि ह्या व्यापक प्रश्नाचा विचार केला तरच तो उपाय देऊ शकेल आणि हा विचार करताना आत्महत्या करणारी व्यक्ती ही निर्णय घेण्याची क्षमता असलेली स्वतंत्र व्यक्ती असते हे पकडूनच उपाय करावे लागतील असे मला वाटते.
उद्योजकांना वाव देणं आणि जमिनीच्या किंमती कमी करणं हे काम शासनाला करावे लागेल. उद्योजकांना वाव द्यायचा तर कर्जपुरवठा हा सुलभ व्हायला हवा आणि प्रत्येक पातळीच्या entreprenuer ला कर्जाचा लाभ मिळायला हवा. ह्यात अनेक उद्योग फेलही जातील, पण नवे उद्योजक निर्माण झाल्याशिवाय नवा रोजगारही निर्माण होणार नाही. आज भारतात उद्योजकता ही वारश्याची बाब आहे, गुणवत्तेची नाही; ही खेदाची गोष्ट आहे. उद्योजकांना पूरक असे कामगार कायद्यातील बदल आणि बेरोजगारी सुरक्षा निर्माण करावी लागेल. पण सध्याचे कामगार कायदे आणि कंत्राटी कामगार कायदे ह्यांत बदल आणावा लागेल.
ReplyDeleteदुसरा मुद्दा आहे तो म्हणजे शहरातील जमिनींच्या किंमती. इमारती बांधकामावरील नियंत्रण हे कमी करावे लागेल. एफ.एस.आय. हा ३ वरून वाढून ८ पर्यंत किंवा अधिक जायला हवा जेणेकरून जागांच्या किंमती स्वस्त होतील.
दुर्दैवाने ह्या दोन्ही बाबतीत काही करण्याचा incentive सरकारला नाही असेच दिसते.
प्रस्थापित उद्योगांनी कंत्राटी कामगार वापरून उद्योग चालवायचा शिरस्ता बनवलेला आहे. हा सोडून आणि नवी स्पर्धा निर्माण करून ते स्वतःच्या फायद्यावर कुऱ्हाड मारून घेणार नाहीत. आणि त्यांच्याच पाठींब्यावर लोक प्रतिनिधी आणि पक्ष चालत असल्याने सरकार त्यांच्या तोट्याचा हस्तक्षेप करेल हे संभवत नाही. खरेतर सरकारने competitive spirit टिकेल हे पाहिले पाहिजे आणि कोणत्याही प्रकारच्या अन्य उद्योग कृतींना वेसण घातली पाहिजे. पण अनेकदा सरकारच विविध कारणांनी ह्या किंवा त्या कंपनीची बाजू घेऊ शकते, अनेकदा देशी कंपन्यांना झुकते माप मिळते, युनियन बाजी मोडण्याचा प्रयत्न सरकार निर्धाराने करत नाही, कारण सत्ताधारी त्यांच्याही युनियन ठेवून असतात.
जमिनीच्या बाबतीत तर बिल्डर आणि लोकप्रतिनिधी हे समानार्थी शब्द आहेत. त्यामुळे लोक प्रतिनिधी हे आपल्याच तोट्याचे काही करतील हे संभवत नाही. रेरा कायदा असो किंवा झोपडपट्टी पुनर्विकास किंवा अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, निर्णय हा बांधकाम व्यवसायाच्या सोयीचाच घेतला जातो. आणि ही सोय म्हणजे किंमती झपाट्याने घसरतील इतका सप्लाय कधीही मार्केटमध्ये येणार नाही ह्याची काळजी घेणे.
उद्योजकता आणि उपभोग हे सर्वत्र पसरणे हे आधुनिक भौतिक विकासासाठी आवश्यक आहे. दुर्दैवाने उपभोगाची इच्छा तेवढी भारतात सर्वदूर पसरते आहे. पण उद्योजकता आणि उपभोग हे थोड्यांनाच उपलब्ध आहे.
केव्हातरी हा विषम समतोल (inequal equilibrium) कोसळेल आणि मग सम समतोल करण्याची संधी मिळेल अशीच आशा आहे. तोवर उपभोगाने सुखी लोक हे त्यांत क्षीण गतीने वाढणार आहेत आणि काही काळाने संधींच्या तीव्र विषमतेला आपल्याला तोंड द्यावे लागणार आहे.
This comment has been removed by the author.
ReplyDeleteयांवर वेगवेगळे लेखलिहता येतील. धन्यवाद-अनिल जवळेकर
Deletegood writeup sir. regards sumitra goenka
ReplyDelete