नीति आयोगाच्या कामाची दिशा - अनिल जवळेकर

नीति आयोग आजकाल बातम्यांत आहे. नुक्त्याच झालेल्या आयोगाच्या तिसर्‍या बैठकीत आयोगाने भारतीय अर्थ व्यवस्थेच्या विकासाची गती वाढावी म्हणून पंधरा, सात व तीन वर्षा साठी काही योजना व काही कार्यक्रम दिले  आहेत. ते भाजप सरकारला अपेक्षित असे असतील. तरीही नीति आयोगाचे नेमके स्थान व काम काय ह्या बद्दल थोडी चर्चा आवश्यक आहे असे वाटते.  

भाजप सरकारचा पहिला-पहिला निर्णय म्हणजे योजना आयोगाच्या जागी नीति आयोगाची स्थापना. नियोजन आयोगाचे नाव साधे व समजायला सोपे होते. ‘योजना आयोग’. म्हणजे नियोजन करणारा एक विभाग.  नीति आयोगाचे नाव मात्र ‘राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था’ असे आहे. त्यामुळे आयोगाच्या स्थाना विषयी व नेमक्या कार्याविषयी मनात थोडा गोंधळ उडतो. नियोजनकर्त्या कडून फक्त नियोजनाची अपेक्षा असते. नीति आयोगा कडून मात्र भारत परिवर्तनाची अपेक्षा दिसते. अश्या परिवर्तनाच्या दिशेने नीति आयोग काय करत आहे याची थोडी चुणूक आयोगाने सारांशाने सूचित केलेल्या योजना वरून येते.

खरं म्हणजे परिवर्तनाचा अजेंडा हा राजकीय सत्ताधारी पक्षाचा असायला हवा आणि तो असतो असे मानायला जागा आहे.  आतापर्यंतच्या योजना आयोगाने कॉंग्रेस ह्या सत्ताधारी पक्षाचा अजेंडा राबवण्याच्या दृष्टीने  योजना वा कार्यक्रम दिले.  विकासाची किंवा परिवर्तनाची जी स्वप्ने वा विजन (vision) होते ते तेंव्हाच्या नेत्यांचे व पक्षाचे होते व त्यानुसार विचार करणे व धोरणाबाबत सूचना करणे अगोदरच्या योजना आयोगाचे काम होते. त्यामुळे त्याचे स्थान व काम निश्चित होते. आताच्या नीति आयोगाबाबत असे काही म्हणता येत नाही.

भारतीय जनता पक्षाचा आपला म्हणावा असा विचार आहे आणि त्यांनी तो लावून धरला  पाहिजे. कॉंग्रेसचे ठीक होते. त्यांचा पाश्चिमात्य विचार व त्यानुसार आखली जाणारी धोरणे यावर विश्वास होता. म्हणून त्यांनी आखलेली धोरणे व पसरविलेले विचार हे पाश्चिमात्य जगाचं अनुकरण करणारी होती. पण भारतीय जनता पक्ष स्वत:ला वेगळं मानतो. पाश्चिमात्य विचाराने मानवजातीचे भले झाले नाही पण भारतीय चिंतनाच्या अभ्यासाने व अवलंबनाने  आजच्या बऱ्याच गुंतागुंती च्या प्रश्नांची उकल होऊ शकते असे मानणारांचा भाजप हा पक्ष आहे. पं. दीनदयाळजी उपाध्याय यांनी मांडलेला व विशद केलेला एकात्म मानव वाद (Integral Humanism)  भाजप ने मान्य केलेला आहे व तेच पक्षाचे ध्येय म्हणून स्वीकारला आहे. अश्या वेळी नीति आयोगा कडून भारतीय चिंतनाचा व पं. दीनदयाळजींच्या  विचाराचा अभ्यास व त्यानुसार अपेक्षित परिवर्तनाच्या दुर्ष्टीने योजना वा कार्यक्रम सुचवणे अपेक्षित होते व आहे. पण तसे काही होताना दिसत नाही. नीति आयोगाचे सदस्य भारतीय जनता पक्षाच्या वैचारिक पार्श्वभूमी बाबत किती संवेदनशील आहेत हाही प्रश्न आहेच. आयोगाचे सदस्यत्व बहाल करताना असा किती विचार झाला या बाबतही शंकाच आहे. कारण जवळपास सर्वच सदस्य पाश्चिमात्य विचारात वाढलेले आहेत आणि त्यांच्या सूचनेत ही पाश्चिमात्य जगतातील धोरणे ठासून भरलेली असतात.  सध्या सुचवलेल्या योजनांमुळे नीति आयोगाचे परिवर्तन कुठल्या प्रकारचे असेल या बद्दलची कल्पना येऊ शकते.

प्रश्न येतो तो हा कि भारतीय जनता पक्षाला नेमके कुठले परिवर्तन अपेक्षित आहे? भारतीय चिंतनाचा अभ्यास करून राजकीय दिशेचे प्रारूप मांडणाऱ्या पं. दीनदयाळाना अपेक्षित परिवर्तन की पाश्चिमात्य अनुकरणातून येणारे परिवर्तन?  नीति आयोगाचे स्थान व काम या अपेक्षेस अनुसरून असेल, नव्हे असावयास हवे.  सध्या तरी भाजपा मागील सरकारचीच बहुतांश धोरणे राबवताना दिसत आहे. म्हणजे पाश्चिमात्यांच्या अनुकरणाची.  मग योजना आयोग समाप्त करून त्या जागी नीति आयोग स्थापन करण्याची तशी फारशी गरज होती असे वाटत नाही.