फुकटेगिरीकडून पुरुषार्थी समाजाकडे - सदाशिव (नाना) लेले

काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्राचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी विधान केले होते की “जनतेला सर्व फुकट हवे आहे व राजकारणी तर तयारच आहेत... ”. मतदारांचे लाड पुरवण्याची ही वृत्ती खरेच काळजी करण्याइतकी वाढली आहे. फुकटेगिरी हा नेत्यांचा व लाभार्थींचा एक प्रकारे सामाजिक भ्रष्टाचार आहे.

चारित्र्यनिर्माणाच्या ह्या प्रश्नावर सुयोग्य शिक्षण हा एक जगन्मान्य उपाय आहे. कुटुंब, समाज व यांच्या माध्यमांतूनही संस्कार होत असतात. मुळात आईवडिलांच्या गुणसूत्रातूनच व्यक्तीचे गुणसूत्र जन्मते व असे जन्मजात गुण प्रभावी असतात. तरीही वरील तिन्ही गोष्टींतून होणारे बाह्यसंस्कारही तितकेच प्रभावी असतात.

पण आपल्या देशात स्वातंत्र्यानंतर शिक्षणातून संस्कार देण्याला भोंगळ सेक्युलरबाजीतून खीळ बसली. पाश्चात्यांचे सर्वकाही स्वीकार्य व आपले पारंपारिक (म्हणजे हिंदूंचे) ते सर्व त्याज्य या सेक्युलर-डाव्या विचाराने राष्ट्राचे अतोनात नुकसान केले आहे. त्यातून आजही बाहेर न पडल्यास फार उशीर झालेला असेल.

आपल्यापाशी असलेल्या गुणसूत्र-संस्कार पूंजीतून आजही तर्काधारित विचाराच्या जोरावर चांगले-वाईट योग्य-अयोग्य निवड आपण जितकी करू शकतो तितकी करावी. राजकीय पुढा-यांनी समाजाला फुकटेगिरीच्या मार्गावर लालूच दाखवून नेण्याचे थांबवावे. सर्वच क्षेत्रांतील समाजनेत्यांनी स्वप्रयत्नाने, स्वावलंबनाने, आपल्या पुरुषार्थाने प्रगती करण्याचे संस्कार आवर्जून द्यावेत.

पं. दीनदयाळांनी एकात्म मानव दर्शनाचा मार्ग दाखविला आहे व त्यावर मंत्रीमहाशयांचा विश्वास असावा असे मानण्यास जागा आहे. तेव्हा त्यांनी शिक्षणात सुयोग्य बदल करावेत. उरलेल्या दोन-अडीच वर्षांत सकारात्मक बदल दृश्यमान होतील व त्यांची मतदार मान्यता वाढू शकेल.

स्वावलंबन, आत्मबल व पुरुषार्थप्रवणता दर्शविणारी एक घटना पहा. न्यायमूर्ति रामशास्त्री एका गरीब ब्राह्मण कुटुंबात जन्मले. घरच्या गरीबीमुळे मामांच्या घरी आश्रय घेण्याची वेळ लहान वयातच आली. पेशव्यांच्या रमण्यात लहान विद्यार्थ्यांना दक्षिणा वाटपाचा कार्यक्रम होता. मामांच्या दडपणामुळे उनाड प्रवृत्तीच्या रामने काही बाही खोटे सांगून दक्षिणा घेतली परंतु नंतर टोचणी लागून ती परत दिली व खरे काय ते सांगीतले. त्यानंतर मात्र त्यांच्यात आमुलाग्र बदल होऊन परिश्रमाने शिक्षण घेऊन ते उच्च पदावर पोहोचले. आईने दिलेले संस्कार वरचढ ठरले हे महाराष्ट्राचे भाग्य.

आपले आई, वडील, शिक्षक यांजकडून मिळणा-या संस्कारांबरोबरच सर्वच क्षेत्रांतील पुढा-यांच्या विचारांचा व वर्तनाचाही परिणाम समाजमानसावर होत असतो. त्याचे मोठे उदाहरण म्हणजे नोव्हेंबर 2016 ची नोटबंदी होय. विरोधक, पुढारी, वर्तमानपत्रे, TV चॅनल यांचा टीकेचा भडिमार होऊनही समाज मन स्थिरविचारी राहिले.

आपला समाज लाचार, याचक व फुकट्या मानसिकतेचा न बनता तो पुरुषार्थी बनावा यासाठी नेत्यांनी, शिक्षकांनी, पालकांनी व सर्व संस्कार माध्यमांनीही काळजी घेतल्यास ते अशक्य नाही.

भारतीय शिक्षण व्यवस्था उपयोगी ठरणे गरजेचे -- अनिल जवळेकर

सध्या परीक्षांच्या निकालाचा व शाळा-महाविद्यालयात प्रवेशाचा काळ आहे. शिक्षणाचे महत्व आता जवळ पास सर्वांनाच समजले आहे असे म्हणता येईल. शैक्षणिक पदवी तीही नावाजलेल्या संस्थेतून मिळवलेली असली तर भविष्य उज्वल असल्याची खात्री पालकांना व पाल्यांना दोघांनाही असते. त्यामुळे चांगल्या संस्थेत प्रवेश व त्याद्वारे पदवी घेण्यासाठी सगळी तरुण पिढी धडपडत असताना दिसते. भारतात यशस्वी जीवनाची खात्री देणारी व्यवस्था म्हणजे डॉक्टर होणे, IIT तून इंजिनिअर होणे वा सरकारी नोकरीत प्रवेश करणे. राजकारण, व्यापार, उद्योग-व्यवसाय व शेतीचा यात मर्यादित अर्थाने समावेश करता येईल कारण त्यात यशासाठी शिक्षणापेक्षा विशिष्ट कुटुंबातील जन्म महत्त्वाचा असतो.  अर्थात पदवी सर्वांनाच हवी असते आणि पदवीची ही गरज आजची शिक्षण व्यवस्था मोठ्या प्रमाणात भागवते. किंबहुना असेही म्हणता येईल कि भारतीय शिक्षण व्यवस्था परीक्षा घेण्याचे, मार्क देण्याचे व पास होणार्‍यांना समारंभपूर्वक पदवी देण्याचे काम इमाने इतबारे करत आहे. अर्थात ह्या पदवीचा तरुणांना त्यांचे जीवन घडवण्यात कितपत उपयोग होतो हे सांगणे कठीण आहे.

      भारताची शिक्षण व्यवस्था ब्रिटिशांनी त्यांच्या मतलबा साठी निर्माण केलेल्या व्यवस्थांपैकी एक. स्वातंत्र्या नंतर भारताने ती पूर्णपणे जशास तशी स्वीकारली. युरोपीय साहित्य व युरोपीय विज्ञान भारतीयात प्रसारित करणे व शासकीय व्यवस्थेसाठी उपयोगी असा नोकरवर्ग निर्माण करणे हे ब्रिटिशांच्या व्यवस्थेचे मूळ उद्देश. स्वातंत्र्या नंतर त्या व्यवस्थेत विशेष बदल झाल्याचे दिसत नाही. मूळ ढांचा न बदलता आर्थिक विकासासाठी आवश्यक कौशल्य व क्षमता निर्माण करण्याबरोबर साक्षरता व सामाजिक समानतेची त्यात भर घालण्याचा प्रयत्न जरूर झाला. कोठारी आयोगाच्या (१९६४) उत्पादनआधारित शिक्षण ते आजच्या कौशलनिर्माण अभियाना पर्यंतचे सारे प्रयोग शिक्षण व्यवस्था समाज उपयोगी व्हावी म्हणून करून झाले. यातून चांगले नागरिक व युवकांमध्ये जगण्याची कुशलता व क्षमता निर्माण होणे अपेक्षित होते. पण चांगले नागरिक निर्माण करणे तर दूर ह्या व्यवस्थेने बहुतांश भारतीय तरुणांमध्ये यशस्वी जीवन जगण्याची कुशलता व क्षमता निर्माण केली असे म्हणता येत नाही.  

     भारतीय शिक्षण व्यवस्थेने मानवी विकास परीक्षेतून पदवी देण्यापर्यंत मर्यादित ठेवला हे याचे मुख्य कारण. या व्यवस्थेत तरुण वर्ग आयुष्यातील महत्त्वाच्या वर्षांत दिशाहीन शिक्षणाला जखडून राहिला. एवढंच नव्हे तर आपण निरुपयोगी व असाह्य होत असल्याची त्याची भावना वाढीला लागली असल्याचे चित्र आहे. त्यातून तो आत्महत्यासारखे पर्याय शोधू लागला आहे. विद्रोह हा त्याचा दुसरा पर्याय असेल. भारत एक तरुणांचा देश म्हणविला जात असताना ही स्थिती भयावह म्हणावी लागेल.

      शिक्षण व्यवस्था परीक्षा आणि पदवीदान यात मग्न राहिली तर फार काही साध्य होईल असे वाटत नाही. त्याच बरोबर नुसत्या आर्थिक समृद्धीला हातभार लावणारी शिक्षण व्यवस्था एक चांगली व श्रेष्ठ जीवनपद्धती वा संस्कृती निर्माण करू शकणार नाही हे ही या ठिकाणी लक्षात ठेवले पाहिजे. त्यामुळेच अश्या शिक्षण व्यवस्थेत काही मूलभूत बदल करण्याची गरज आहे हे मान्य व्हावे. बदल करत असताना ब्रिटिशांनी जाणीवपूर्वक नाकारलेल्या भारतीय शिक्षण पद्धतीचा पुनर्विचार केला जाणे गरजेचे आहे कारण भारतीय चिंतन एकात्मतेची दृष्टी ठेवत असल्याने भौतिक आणि अध्यात्मिक विकासात समन्वयकारी भूमिका घेते आणि तीच भूमिका नवीन शिक्षणव्यवस्था घेईल तर उपयोगी ठरेल. तरुण वर्गाला आजची शिक्षण व्यवस्था  जर जगण्याची कला व जगण्याचे मानसिक समाधान देणार नसेल तर पदवीचे त्याचे आकर्षण फार दिवस टिकणार नाही आणि तो विद्रोह करून उठेल. सम्यक शिक्षणातून आलेली समर्पक जीवन दृष्टीच त्याच्या मनातील काहूर थांबवू शकेल.

पायढिला समाज – मुळात जाऊन विचार हवा -- दिलीप केळकर

कालच बातमी होती. चार स्त्रियांना यमुना द्रुतगती महामार्गावर गाडीतून उतरवून शेजारच्या शेतात नेऊन त्यांच्यावर सामुहिक बलात्कार करण्यात आला. चालत्या गाडीचे चाक बंदुकीच्या गोळीने आधी निकामी करण्यात आले. सोबत असलेल्या एका पुरुषाला गोळ्या घालून ठार मारण्यात आले. गाडीतील स्त्रियांचे सर्व दागिने हिसकावून घेण्यात आले. त्यानंतर चारी स्त्रियांवर सामुहिक बलात्कार करण्यात आला. त्यातील एक तर १३ वर्षांची मुलगी होती.

खरे पाहता ही काही खूप मोठी खळबळ उडवणारी बातमी नाही. कारण अशा गोष्टी सध्या वारंवार होत आहेत. १०० बातम्यांमधील सामन्यात: ४-५ बातम्या ह्या स्त्रियांवरील अत्याचाराच्या असतात. तरीही काही दूरदर्शन वाहिन्यांनी वरील बातमीचे भरपूर चर्वित चर्वण केले. कारण ती त्यांची गरज आहे. असे केले नाही तर चोवीस तास बातम्या तरी कोणत्या देणार?

आता यमुना द्रुतगती महामार्गावर ठिकठिकाणी पोलीस चौक्या उभ्या करा, सी.सी. टी. व्ही. क्यामेरे लावा इत्यादींसारख्या मागण्या केल्या जातील. शासनाच्या निश्क्रीयतेला शेलक्या शिव्या दिल्या जातील. पण अशा समस्यांच्या मुळाशी जाऊन कोणी विचार करणार नाही. तेवढा वेळही कुठे आहे लोकांना?

काही वर्षांपूर्वीचा एक अनुभव आठवला. दिल्लीला जाण्यासाठी मुंबई सेन्ट्रल स्थानकावर राजधानी गाडीत जाऊन बसलो. थोडा लवकरच गेलो होतो. त्यामुळे डब्यात थोडेच प्रवासी होते. तेवढ्यात एक श्वान पथक डब्यात आले. त्यातील कुत्र्याने त्याचे काम चोखपणे केले. श्वान पथकाच्या मागेमागे एक पोलीस, वही घेऊन माझ्याकडे आला. सुरक्षा व्यवस्थेबद्दल माझे मत मी वहीत लिहावे म्हणून आग्रह करू लागला. मी म्हणालो माझे मत विपरीत आहे. नोंदवू नका. पण डब्याच्या त्या भागात अन्य कोणी नसल्याने त्याने मला गळ घातली. मग मीही मोकळेपणाने माझे मत माडले. ते असे –

१. सदर व्यवस्थेतून सरकारला सुरक्षेसाठी काही तरी करायचे आहे हे दिसून येत आहे. पण सरकार चालवणारे लोक डोके कधी वापरणार? लहान पणी वाचलेल्या वेड्या राजाची गोष्ट थोडक्यात लिहिली. पावसाळ्यातील पाण्याने राजाचे पाय भिजत होते. म्हणून सर्व राज्यातील जमीन चामड्याने आच्छादित करण्याची त्याने आज्ञा दिली होती. एवढे चामडे मिळेना. शेवटी त्याच्या समस्येचे उत्तर एका चाम्भाराने राजाच्या पायाला चामडे बांधून कसे दिले होते त्याची ती गोष्ट होती. ह्या गोष्टीचे तात्पर्य हे होते कि समस्येच्या मुळावर घाव घाला. आतंकवाद्यांशी लढायचे असेल तर आतंकवाद्यांचे अड्डे उध्वस्त करा. आतंकवादी निर्माण करणारी शिक्षण, प्रशिक्षण केंद्रे बंद करा. ते समस्येचे मूळ आहे.

२. दुसरे म्हणजे श्वान पथक येऊन गेल्यानंतर आतंकवादी बॉम्ब ठेवणार नाही ह्याची खात्री कशी देता येईल? कि शासनाचा आणि आतंकवाद्यांचा असा करार झाला आहे कि श्वान पथक येऊन जाण्याच्या आधी फक्त बॉम्ब ठेवायचा. नंतर नाही. आणि शासनाचा आतंकवाद्यांच्या प्रामाणिकतेवरही पक्का विश्वास आहे असे वाटते. म्हणजे ते शासनाला दिलेला शब्द नक्की पाळतील असा शासनाला विश्वास वाटतो.

३. आणि तिसरे म्हणजे श्वान पथकातील कुत्रा प्रामाणिकपणे आपले काम करील. पण त्याच्या बरोबर असणाऱ्या पोलिसांचे काय? ह्याची खात्री वरच्या अधिकाऱ्यांना नसल्यानेच प्रवाशांचे मत लेखी घेण्याची गरज वाटते आहे. ह्या अप्रामाणिकपणाच्या समस्येचे उत्तर काय?

येथे हे देण्याचे कारण हेच आहे कि आम्ही आग सोमेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी असे वागतो आहोत. एका बाजूला पोटासाठी वणवण करावी लागणे व दुस-या बाजूला पाश्चात्यांचे अंधानुकरण यामुळेही स्त्रियांच्या समस्यांत वाढ होत आहे. सध्या सर्व समाजच जणु पायढिला झालेला आहे. कुठल्याही निमित्ताने तो भटकतो आहे. भारतात इंग्रजी राज्यापूर्वी पर्यंत लोक प्रामुख्याने फक्त पुण्यार्जनासाठी आणि ज्ञानार्जनासाठी प्रवास करत असत. आता लोक स्वभावाला अनुकूल अनुरूप काम करत नाहीत. अधिक पैसा मिळवून देणारे जे काम असेल ते काम करतात. त्यासाठी फिरत राहतात. काम स्वभावाला अनुरूप नसल्याने कामाचा बोजा वाटणे साहजिक आहे. कामाचा बोजा वाटला कि शीण येणारच. मग शीण घालवण्यासाठी तो भटकतो. पर्यटन हा एक मोठा धंदा झाला आहे. थोडक्यात काय तर सर्व समाजच पायढिला झाला आहे.

पण ह्या अमर्याद भटकंतीमुळे, पायढिलेपणामुळे आपण अनेक समस्यांना निमंत्रण देत आहोत. पर्यावरणाच्या समस्या, इंधनाच्या समस्या, रस्त्यांवरील अपघातांच्या समस्या, प्राकृतिक संसाधनांच्या दुरुपयोगाच्या समस्या, सुरक्षेच्या समस्या, स्त्रियांवरील अत्याचाराच्या समस्या, चांगले काही करण्यासाठी किंवा अगदी शांत बसून विचार करण्यासाठी सुद्धा वेळ नसण्याची समस्या, जगभरातील सर्वच समाजांच्या संस्कृतींवर अनिष्ट परिणाम होण्याची समस्या – अशा अनेक समस्या ह्या पायढिलेपणातून निर्माण होत आहेत. खेड्यातून अवाढव्य शहरात आलेली व्यक्ती असुरक्षितपणाचा अनुभव करते, तसेच कधी पोटापाण्याची व्यवस्था न झाल्यास शेजा-यांच्या सुहानुभूतीअभावी गुन्हेगारीकडे वळू शकते.

समाजाच्या पायढिलेपणावर समग्र व संतुलित विचार करण्याची वेळ आली आहे. त्याच बरोबर एकंदरच सामाजिक जीवनाच्या प्रतीमानाचाही एकात्म व समग्र दृष्टीतून खोलात जाऊन विचार करणे आवश्यक आहे.

शेतकरी आंदोलन, संघर्ष यात्रा - पण उपाय काय? -- प्रमोद क्षीरसागर

सत्तेत सहभागी झाले आहेत तरी श्री राजू शेट्टी यांना रस्त्यावर उतरून आंदोलन / यात्रा काढायला लागत आहेत. शेतकरी संघटना काढून अनेक मान्यवरांनी सहमती दर्शवली होती तरीही श्री. शरद जोशी यांच्या कडून विषय पुढे नेला गेला पण सुयोग्य मार्ग निघू शकला नाही. जे सरकार साठ वर्षे चालवत होते त्यांनाही ऐन गर्मीत शेतकरी समस्या सोडवण्यासाठी वातानुकूलित मोटार यात्रा काढण्याची पाळी आली. शेती व शेतकरी दोघांची प्रकृती गंभीर म्हणावी तर बीएमडब्ल्यू व अशा महागड्या गाड्यांच्या डीलरशिप साठी प्रस्ताव महानगरांपेक्षा तुलनेने ग्रामीण भागातून येत आहेत. याठिकाणी आज पैसा जो उपलब्ध आहे तोही शेती व पूरक व्यवसायातून आला असे सांगितले जात आहे. प्रगत शेतकरी वर्ग वाढत आहे. त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीकडे पाहून लोकांना वाटते की शेती ऊत्पन्नावर प्राप्तिकर असावा. किती ही नैसर्गिक आपत्ती आल्या तरी यांच्या ऊत्पन्नावर फारसा फरक पडत नाही.

यावर्षी पीकपाणी काही ठीक नाही, ठीक असेल तर भाव मिळत नाही, भाव नाही म्हणून निर्यातीला परवानगी द्या, तोच माल परत योग्य वेळी चढ्या भावाने आयात करायचा या सर्व गोष्टींचा फायदा शेतकऱ्यांना कमी इतरांना जास्त होत असतो. म्हणून शेतमालाला भाव व शेतकऱ्यांना दिलासा हा विषय समाजजीवनात अतिशय संवेदनशील झाला आहे. सरकारात असताना प्रश्न सोडविताना अवघड जाते आणि विरोध करून ही घडत काहीही नाही. मग समस्या सुटणार कशी?

शेतकरी संघटनेचे नेते व शरद जोशी यांचे अनेक वर्षे सहकारी राहिले त्यांनी एक लेख लिहिला आहे. त्यामध्ये असे लिहिले आहे की शासनाला मधे न घेता आपणच प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी मदतीचा हात पुढे केला तरी संबंधितांशी बोलणे निर्णायक ठरू शकत नाही. सर्वांना विश्वासार्हता वाटत नाही. या साठी सर्व समावेशकतेचे सूत्र उपयुक्त ठरेल. त्यामुळे आजच्या प्रचलित पद्धतीने केवळ ग्राहक वा शेतकरी अशी बाजू न घेता विधायक उपाय म्हणून अधिकाधिक गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, सर्वदूर प्रमाणात भंडारण-वितरण, अतिवापरावर-दुरुपयोगावर स्वयं नियमनाचा प्रभाव यावर भर द्यावा. हे व अन्य गरजा लक्षात घेऊन सर्व घटकांना आश्वस्त करणारी प्रणाली विकसित करता येईल. प्रगतीशील शेतकरी घटकांच्या प्रयत्नातून हे लक्षात आले आहे की स्वत:च्या पायावर उभे रहावयाचे शेतकऱ्याने ठरविले तर मेन, मटेरियल, मनी व मॅनेजमेंट या चार ‘एम’च्या द्वारे आर्थिक सुस्थिती स्थिरपद करता येते. व्यावहारिकतेच्या पातळीवर सामान्यपणे अधिकाधिक शेतकऱ्यांना हे वातावरण निर्माण वरील सूत्रांनुसार केले तर परिवर्तनाचा मार्ग सुगम होईल. गरज आहे एकात्म व समग्र दृष्टी ठेऊन मूलभूत चिंतनाची व कालबद्ध कृती आराखडा तयार करण्याची.

जीएम टेक्नॉलॉजी स्वीकारावी का? -- अनिल जवळेकर

 पर्यावरण मंत्रालयाने मान्य केले तर लवकरच जीएम मस्टार्ड (मोहरी) बाजारात येईल. बीटी कॉटन (कापुस) नंतर भारतात प्रवेश करणारे हे दुसरे व खाद्यपदार्थांपैकी पहिले जीएम पीक असेल. भारतीय पीक नियंत्रकाने तशी शिफारस नुकतीच केली आहे. जीएम तंत्रज्ञानाच्या मूळ संशोधनाला कुणाचा विरोध असण्याचे कारण नाही. संशोधनाच्या परिणामावर व त्याच्या व्यापारी उपयोगावर मात्र शंका घेतल्या जाऊ शकतात. कुठल्याही संशोधनाचा व्यापारी उपयोग होणार हेही आता ठरलेलेच आहे. किंबहुना असेही म्हणता येईल कि व्यापारी उपयोग होईल असेच तंत्रज्ञान विकसित केले जात आहे. व्यापारही तसा वाईट म्हणतां येत नाही. विकासात तर व्यापाराला महत्त्वाचे स्थान आहे. संशोधनाचा विकासात उपयोग झाल्याने मानव जातीचे कल्याण झाले आहे हे नाकारतां येत नाही. समाजात स्वार्थ व नफेखोरी वाढत असल्याने मात्र अशा संशोधनाचा दुरुपयोग होऊ शकतो असे म्हणायला जागा आहे. संशोधनाचा उपयोग मानव जातीच्या हितार्थ होईल अशी खात्री त्यामुळेच देता येत नाही. म्हणूनच संशोधन उपयोगाचा मानव जातीच्या भवितव्यावर काय परीणाम होणारं हा विचार महत्वाचा ठरतो. जेनेटिक बदल घडू शकणारे तंत्रज्ञान असेच एक विचार करायला लावणारे तंत्रज्ञान आहे.

जेनेटिक मॉडीफीकेशन मानव जातीला तसे नवीन म्हणता येणार नाही. निसर्ग सुद्धा अनुवंशिक बदल करत आलेला आहे. निसर्गाच्या मर्यादेत राहून मानवाने आता पर्यंत काही प्रयोग केले आहेत असेही लक्षात येते. शेतीची चांगली उपज व्हावी म्हणून चांगली बीबियाणे राखून ठेवणे त्यातलाच एक प्रयोग म्हणता येईल. चांगली संतती व्हावी म्हणूनही मानवाने काही प्रयोग केले असेही दिसते. जीएम तंत्रज्ञान मात्र निसर्गाच्या बहुतांशी मर्यादा ओलांडत आहे असे दिसते. असे तंत्रज्ञान मानव जातीला भौतिक जीवनात उपयोगी होईल हे मान्य केले तरी मानव जातीचे दीर्घकालीन हित ते कितपत साध्य करेल ह्या बद्दल शंका घेतां येणे शक्य आहे.

आज हे तंत्रज्ञान शेती उत्पादन व उत्पादकता वाढविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात उपयोगात आणले जात आहे. शेतीची नैसर्गिक पद्धत बदलून त्याजागी एक कृत्रिम शेतीची पद्धती ह्या तंत्रज्ञानाने पुढे आणली आहे. ती स्वीकारलीही जात असल्याचे दिसत आहे. यात वाद-विवाद होत आहेत हे ही खरे आहे. जेनेटिक बदल करून शेतीचे उत्पादन-उत्पादकता वाढवण्याला पाठिंबा मिळत आहे. काही जण ह्याला विरोधही करत आहेत. दोन्ही बाजूला शास्त्रज्ञ व विद्वान आहेत. पाठिंबा दर्शविणारे असे मानतात कि मानव जातीची गरिबी व अन्न धान्य त्रुटी या पासून हे तंत्रज्ञान सुटका करू शकते. कारण येत्या काळात जेव्हा जमिनीची व पाण्याची कमतरता असेल तेव्हा हेच तंत्रज्ञान उपयोगी पडेल. विरोधी हे मान्य करायला तयार नाहीत. त्यांच्या मते ह्या तंत्रज्ञानाच्या उपयोगाने जमिनीची उत्पादनाची नैसर्गिक शक्ती नष्ट होईल व जमीन नापीक होण्याचे प्रमाण वाढेल. तसेच हे तंत्रज्ञान व्यापारा द्वारे नफ्यासाठीची शेती पुरस्कारीत असल्याने लहान शेतकर्‍याचे हित साधले जाणार नाही. शिवाय अशा तंत्रज्ञानाद्वारे उत्पादित अन्न मानव जाती साठी सुरक्षित असणार नाही. ह्या तंत्रज्ञानाच्या उपयोगाने काही नैतिक प्रश्नही उभे राहतील. पाठिंबा देणारे हाही दावा खोटा असल्याचे सांगतात.

एका आकडेवारीवरून भारतात जवळपास ७२ पिका वर हे संशोधन चालू आहे. आज नाही तर उद्या ह्या पैकी बऱ्याच पिकांना व्यापारात आणण्याची परवानगी मिळेल असे मानायला जागा आहे. भारताचा कापसाचा प्रयोग पाहता संशोधनाने केले दावे खरे होत नसल्याचे जाणवते. अमेरिका व चीन जीएम पिकांना स्वीकारत आहेत युरोपीय देश जीएम खाद्यपदार्थांना बंदी घालत आहे. आता बहुतांश देश जीएम अन्न पदार्थावर लेबलींगचा आग्रह धरताना दिसतात कारण त्याच्या सुरक्षीततेची त्यांना खात्री वाटत नाही. उपभोक्ता म्हणूनही सामान्यांच्या दृष्टीने हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे कारण शेवटी ह्या प्रयोगाचा आरोग्यावर थेट परिणाम होणार असल्याचे म्हणले जाते. आरोग्यावर होणारे परिणाम दिसायला वेळ लागतो व त्याचाच कदाचित जेनेटिक तंत्रज्ञान प्रसारित करणारे व त्यातून नफा कमावणारे फायदा घेत असतील.

एकात्म व समग्र दृष्टीचा आग्रह धरताना यात महाकाय परदेशी कंपन्यांच्या दबावाखाली आपण येऊ नये. संशोधनाचे परिणाम पूर्णपणे समजल्याशिवाय ते स्वीकारणे मात्र समाजाला वा मानव जातीला महागात पडेल एवढेच या ठिकाणी म्हणावेसे वाटते.