भारतीय शिक्षण व्यवस्था उपयोगी ठरणे गरजेचे -- अनिल जवळेकर



सध्या परीक्षांच्या निकालाचा व शाळा-महाविद्यालयात प्रवेशाचा काळ आहे. शिक्षणाचे महत्व आता जवळ पास सर्वांनाच समजले आहे असे म्हणता येईल. शैक्षणिक पदवी तीही नावाजलेल्या संस्थेतून मिळवलेली असली तर भविष्य उज्वल असल्याची खात्री पालकांना व पाल्यांना दोघांनाही असते. त्यामुळे चांगल्या संस्थेत प्रवेश व त्याद्वारे पदवी घेण्यासाठी सगळी तरुण पिढी धडपडत असताना दिसते. भारतात यशस्वी जीवनाची खात्री देणारी व्यवस्था म्हणजे डॉक्टर होणे, IIT तून इंजिनिअर होणे वा सरकारी नोकरीत प्रवेश करणे. राजकारण, व्यापार, उद्योग-व्यवसाय व शेतीचा यात मर्यादित अर्थाने समावेश करता येईल कारण त्यात यशासाठी शिक्षणापेक्षा विशिष्ट कुटुंबातील जन्म महत्त्वाचा असतो.  अर्थात पदवी सर्वांनाच हवी असते आणि पदवीची ही गरज आजची शिक्षण व्यवस्था मोठ्या प्रमाणात भागवते. किंबहुना असेही म्हणता येईल कि भारतीय शिक्षण व्यवस्था परीक्षा घेण्याचे, मार्क देण्याचे व पास होणार्‍यांना समारंभपूर्वक पदवी देण्याचे काम इमाने इतबारे करत आहे. अर्थात ह्या पदवीचा तरुणांना त्यांचे जीवन घडवण्यात कितपत उपयोग होतो हे सांगणे कठीण आहे.
      भारताची शिक्षण व्यवस्था ब्रिटिशांनी त्यांच्या मतलबा साठी निर्माण केलेल्या व्यवस्थांपैकी एक. स्वातंत्र्या नंतर भारताने ती पूर्णपणे जशास तशी स्वीकारली. युरोपीय साहित्य व युरोपीय विज्ञान भारतीयात प्रसारित करणे व शासकीय व्यवस्थेसाठी उपयोगी असा नोकरवर्ग निर्माण करणे हे ब्रिटिशांच्या व्यवस्थेचे मूळ उद्देश. स्वातंत्र्या नंतर त्या व्यवस्थेत विशेष बदल झाल्याचे दिसत नाही. मूळ ढांचा न बदलता आर्थिक विकासासाठी आवश्यक कौशल्य व क्षमता निर्माण करण्याबरोबर साक्षरता व सामाजिक समानतेची त्यात भर घालण्याचा प्रयत्न जरूर झाला. कोठारी आयोगाच्या (१९६४) उत्पादनआधारित शिक्षण ते आजच्या कौशलनिर्माण अभियाना पर्यंतचे सारे प्रयोग शिक्षण व्यवस्था समाज उपयोगी व्हावी म्हणून करून झाले. यातून चांगले नागरिक व युवकांमध्ये जगण्याची कुशलता व क्षमता निर्माण होणे अपेक्षित होते. पण चांगले नागरिक निर्माण करणे तर दूर ह्या व्यवस्थेने बहुतांश भारतीय तरुणांमध्ये यशस्वी जीवन जगण्याची कुशलता व क्षमता निर्माण केली असे म्हणता येत नाही.  
     भारतीय शिक्षण व्यवस्थेने मानवी विकास परीक्षेतून पदवी देण्यापर्यंत मर्यादित ठेवला हे याचे मुख्य कारण. या व्यवस्थेत तरुण वर्ग आयुष्यातील महत्त्वाच्या वर्षांत दिशाहीन शिक्षणाला जखडून राहिला. एवढंच नव्हे तर आपण निरुपयोगी व असाह्य होत असल्याची त्याची भावना वाढीला लागली असल्याचे चित्र आहे. त्यातून तो आत्महत्यासारखे पर्याय शोधू लागला आहे. विद्रोह हा त्याचा दुसरा पर्याय असेल. भारत एक तरुणांचा देश म्हणविला जात असताना ही स्थिती भयावह म्हणावी लागेल.
      शिक्षण व्यवस्था परीक्षा आणि पदवीदान यात मग्न राहिली तर फार काही साध्य होईल असे वाटत नाही. त्याच बरोबर नुसत्या आर्थिक समृद्धीला हातभार लावणारी शिक्षण व्यवस्था एक चांगली व श्रेष्ठ जीवनपद्धती वा संस्कृती निर्माण करू शकणार नाही हे ही या ठिकाणी लक्षात ठेवले पाहिजे. त्यामुळेच अश्या शिक्षण व्यवस्थेत काही मूलभूत बदल करण्याची गरज आहे हे मान्य व्हावे. बदल करत असताना ब्रिटिशांनी जाणीवपूर्वक नाकारलेल्या भारतीय शिक्षण पद्धतीचा पुनर्विचार केला जाणे गरजेचे आहे कारण भारतीय चिंतन एकात्मतेची दृष्टी ठेवत असल्याने भौतिक आणि अध्यात्मिक विकासात समन्वयकारी भूमिका घेते आणि तीच भूमिका नवीन शिक्षणव्यवस्था घेईल तर उपयोगी ठरेल. तरुण वर्गाला आजची शिक्षण व्यवस्था  जर जगण्याची कला व जगण्याचे मानसिक समाधान देणार नसेल तर पदवीचे त्याचे आकर्षण फार दिवस टिकणार नाही आणि तो विद्रोह करून उठेल. सम्यक शिक्षणातून आलेली समर्पक जीवन दृष्टीच त्याच्या मनातील काहूर थांबवू शकेल.

8 comments:

  1. Kothari commission did not make any industrywise specific reccomendations

    ReplyDelete
    Replies
    1. Yes. But commission did talk of work experience and social/national service as an integral part of education. Thanks. Regards.-Anil Javalekar

      Delete
    2. अभियांत्रिकी शाखेतील शिक्षणात मला खालील बदल असावेत असे वाटते.१) या महाविद्यालयांमध्ये शिकवण्यावर(Lectures) जास्त भर आहे. तो स्वतः शिकण्यावर(Self Learning) हवा. म्हणजे लेक्चर्स कमी व प्रयोग शाळेतील काम अधिक हवे. २) विद्यार्थ्यांना स्वतःच्या कल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी उत्तेजन द्यावे व केवळ आवश्यक तेवढीच मदत केला जावी. ३) कोणताही प्रकल्प केवळ एका अभियांत्रिकी शाखेचा नसतो, तेव्हा प्रकल्पावर सर्व अंगानी विचार करण्याची सवय विद्यार्थ्याना लावली जावी(Safety, Mechanical design, and such other aspects) ४) सामाजिक जबाबदारीची जाणीव नसणे ही मोठी उणीव आहे ती निर्माण होणे ही आवश्याक आहे.

      Delete
    3. तुमच्या मताशी मी सहमत आहे. या वर चर्चा व्हावी. धन्यवाद-अनिल जवळेकर

      Delete
  2. India needs to undertake total educational reforms based on the recommendations of National Knowledge Commission and Dr Yashpal Committee. Licence & Permit Raj be removed. "Saraswati" be liberated on the basis of liberation of "Laxmi".
    India got political freedom in 1947,economic freedom in 1991.India should get educational freedom in 2017.Superhighway to superpower status runs through the knowledge corridor.

    ReplyDelete
  3. The above post is written by Dr Vikas Inamdar,Director,MES'IMCC, 131,Mayur Colony,Kothrud,Pune 411 038.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Sorry for delayed response. Yes, there is a need for total educational reforms based on Indian approach of integrated development. The tragedy is that we appoint committees and commissions every now and then and sleep over their recommendations. The knowledge commission has done a good job and all their recommendations need to be discussed with positive mindset. However, in my opinion, Indian politicians, bureaucrats and so-called experts still borrow ideas from western countries and try to build Indian system that too when western systems are collapsing. We feel that there is an urgent need to take a fresh look at all conceptual perceptions of Indian education and prepare a flexible, vibrant educational policy embodying Indian thought and traditions, Indian value system and way of life that has been stable for long and equip Indian students with modern knowledge of science and technology apart from giving them goals of satisfactory life of fulfillment so to build a prosperous happy nation. Thanks. Regards- Anil Javalekar

      Delete
  4. I fully agree with shri. Javalekar. There is no flexibility in education system, Again research, even in institutions like IITs, is not based on specific need of our society/country. It is an extension of what developed nations are doing. This is the view expressed by one Professor from one IIT. The researchers, in my opinion, should present before society usefulness of their work periodically, may be after a year or so.

    ReplyDelete