समाज सशक्तीकरण की पांगळीकरण - नाना लेले

आज सरसकट सर्व राजकारणी मतदारांचे लांगूलचालन करण्यात मग्न आहेत असे चित्र दिसते. ज्या ज्या चुका पूर्वी सत्तेत असलेल्या राजकारणी लोकांनी जाणूनबुजून केल्या तशाच चुका नवे सत्ताधीश समजून किंवा दबावाखाली करताना दिसत आहेत. उदा. 1 शेतक-यांचे सक्षमीकरण करण्याऐवजी शासकीय पैशांचा उपयोग पुन्हा त्याच ‘कर्ज-कर्जमाफी-नवे कर्ज’ या दुष्टचक्रात शेतक-यांना अडकवून ठेवण्यात होत आहे. 2 बेकायदा बांधकामे नियमित करण्यात सर्वच पक्षांचा उत्साह ओसंडून जात आहे.

राजकारणी नेते हे लक्षात घेत नाहीत की बक्षिशीचे सार्वत्रिक वाटप केल्याने विकास होत नाही. समाजाची निर्माणशक्ती जागृत होत नाही व उलट समाजाचे पांगळीकरणच होते. सगळे काही सरकारने करावे अशी अनाठायी आशा निर्माण होते व प्रयत्न सरकारवर बक्षिशीसाठी दबाव टाकण्याकडे वळतात.

‘माझी कन्या भाग्यश्री’ हा कार्यक्रम पूर्वी गरीबीरेषेखालील कुटुंबात जन्मलेल्या मुलींना ‘लखपती’ करण्याचा होता. तो नुकताच सार्वत्रिक केल्याने शासकीय धनाचा अपव्यय होईल. ज्यांच्याकडे आपले जीवन ठीकप्रकारे चालविण्याचा क्षमता आहे त्यांना आणखी भरवण्याचा सरकारी अट्टाहास का?

असा वरदहस्त ज्यांना आवश्यकता नाही त्यांच्यावरही ठेवण्याची ऐपत तरी सरकारकडे आहे का? कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी पक्षांनी सरकारी कर्ज रु.3 लाख कोटीपर्यंत नेऊन ठेवले होते. हे त्यांनीच केले असूनही कितीही पैसे लागू दे पण सर्वांची पूर्ण कर्जमाफी झालीच पाहिजे असा त्यांचा दुराग्रह आहे. भाजपच्या 2 वर्षांत कर्ज वाढतच असून ते आता रु.3,71,000 कोटीपर्यंत पोचले आहे. या वर्षअखेरीस ते रु.4 लाख कोटीवर जाईल. सरकारची राजस्व तूट ही गेल्यावर्षी रु.5,338 कोटी होती. म्हणजे सरकारचा दैनंदिन खर्चही त्याच्या उत्पन्नातून भागत नाही. त्यासाठीही व जुने कर्ज फेडण्यासाठी नवे कर्ज तसेच नवनव्या प्रकल्पांसाठी आणखी आणखी कर्ज!

सध्याचे भाजप सरकार हे एकात्म मानव दर्शन हे आपले मार्गदर्शक राष्ट्रीय तत्त्वज्ञान आहे अशी मान्यता देणारे आहे. तेव्हा त्यांच्याकडून खालील महत्वाच्या गोष्टींची अपेक्षा आहेः

1 स्वावलंबन – विकासप्रयत्न मुख्यतः स्वबळावरच असावेत. मागील ओझे असल्याने हे एकदम शक्य नसेल पण तसा निश्चय करून वाटचाल सुरू करावयास हवी. तसे जनतेला व सर्व सरकारी यंत्रणांना दिसले पाहिजे

2 स्पर्धात्मक वा कुरघोडीच्या राजकारणातून सरकारी धनाचा अपव्यय होतो यासाठी सर्व पक्ष व इतर संबंधित क्षेत्रातील समाजनेते यांच्या संयुक्त बैठकीतून योग्य तेच प्रकल्प सरकारने घ्यावेत यासाठी वातावरण निर्मिती व शक्य तितकी सहमती करणे

3 सरकारने लोकावर प्रकल्प लादण्यापेक्षा खरेखुरे विकेंद्रीकरण करून जनतेच्या प्राथमिकतेप्रमाणे जनचेतनेच्या आधारे प्रकल्पांची निवड व अंमलबजावणी. (जनचेतना म्हणजे जनमानसाची अशी सिध्दता की जिच्यायोगे सामान्य जनता मूल्यांनी प्रेरित होउन स्वयंविकासासाठी पुढाकार घेण्यास व कार्य सिध्द करण्यास कटिबध्द होते)

4 जनतेच्या स्वप्रयत्नांना पाठबळ देणे व अनावश्यक अनुदानें कमी करून फक्त किमान आवश्यक तेवढीच ठेवणे. अनुदानापेक्षा सक्षमीकरणावरच भर देणे. अंत्योदयालयाच प्राधान्य देणे. पण त्या नावाखाली सरसकट वाटप टाळणे.

5 स्वदेशीचा पुरस्कार ज्यायोगे स्थानिक तंत्रज्ञान, तज्ञ, कंपन्या, उपकरणे, सेवा यांच्याद्वाराच प्रशासन व विकासप्रकल्प चालवणे

माननीय मुख्यमंत्र्यांनी काही बाबतीत (उदा. जलयुक्त शिवार, सुरुवातीची कर्जमाफी नव्हे तर शेतकरी सक्षमीकरणातून कर्जमुक्ती हे मांडणी) चांगली भूमिका मांडली पण जो एकंदर बदल दिसावयास हवा तो दिसत नाही.

समाजाचे पांगळीकरण न होता सशक्तीकरण होण्यासाठी या सर्वच गोष्टींचा सम्यक आढावा मंत्री, प्रशासकीय अधिकारी, आमदार व सर्व राजकीय नेते घेऊन आपली धोरणे ख-याखु-या जनहिताची करतील ही अपेक्षा जनता बाळगून आहे.

सुलभ एकात्म मानव दर्शन – 02 (क्रमशः) -ले. विनय पत्राळे

पाश्चिमात्य विचार ....

धर्म - संप्रदाय

         भारतामध्ये धर्म हा स्वतःचे मूळ सत्यस्वरूप ओळखण्यासाठीचे माध्यम म्हणून प्रगट झाला. त्यामुळे तो व्यक्तिगत आचरणाचा भाग बनला. त्याने अनुभूतिलाच प्रमाण मानले. शंकराचार्य म्हणतात की चारही वेद मिळून सांगत असतील की अग्नि शीतल आहे व तुमचा अनुभव सांगत असेल की अग्नि उष्ण आहे, तर तुम्ही तुमचा अनुभव प्रमाण माना व पुस्तकातल्या मान्यतांना नकार द्या. विवेकानंद म्हणाले की धर्म म्हणजे तुम्हाला अनुभूति करून देण्याची ताकत असलेली व्यवस्था. (Doctrines, dogmas, books, rituals, temples, images are all secondary details… ). भारताने धर्माची ही व्याख्या जोपासली. पाश्चिमात्य जगताने ‘सेकंडरी डिटेल्स’ पकडून ठेवलेत.

         पाश्चिमात्य जगतात धर्माचे ‘सेमेटिक धर्म’ (मजहब) म्हणजेच निश्चित पूजापद्धतीचा आग्रही समुदाय असे स्वरूप अस्तित्वात आले. त्याची व्यवस्थित जोपासना करण्यात आली. आपल्या समूहाची संख्या वाढविणे हे सर्वात पुण्याचे काम समजले गेले. संख्या वाढविण्यासाठी स्वतःची पूजापद्धती अमान्य असणा-यांच्या कत्तली करण्यापासून तर त्यांना जबरदस्ती अथवा लालूच दाखवून स्वतःच्या संप्रदायात ओढण्याचे काम अत्यंत पवित्र धार्मिक कर्तव्य मानले जाऊ लागले.

         वास्तविक अशा प्रकारच्या व्यवस्थांना संप्रदाय किंवा मजहब म्हणता येईल त्यांना धर्म मानणे चुकीचे आहे. निश्चित प्रेषित, निश्चित मजहबी पुस्तक, निश्चित प्रार्थनास्थळ, निश्चित कर्मकांड... इत्यादींचा समुच्चय म्हणजे मजहब...! पाश्चिमात्य जगात असले मजहब विकसित झालेत. त्यांचा साम्राज्यवाद वाढवण्यासाठीचे हत्यार म्हणून उपयोग केला गेला. यूरोपीय देशात झालेल्या ‘क्रूसेड’ लढाया या अशाच मजहबी प्रस्थापनेसाठी लढलेल्या आहेत.

          भविष्यात अशा मजहबी धुरीणांच्या हातात प्रचंड सत्ता एकवटली गेली. ‘पोप’ हा या सत्तेचा प्रमुख मानला गेला.

          कालांतराने पोपची सत्ता व राजकीय सत्ता यात संघर्ष सुरू झाला. रोजच्या वहीवटीमध्ये पोपची लुडबूड राजसत्तेला अस्वस्थ करू लागली. त्याविरुद्ध राजसत्तेने आव्हान पुकारले. त्यातून राज्य ‘सेक्युलर’ असावे असा विचार समोर आला. म्हणचे ‘ऐहिक’ ‘भौतिक’ बाबतीत निर्णयाची पूर्ण सत्ता राज्याकडे असावी व पोपचा त्यात हस्तक्षेप चालवून घेतला जाणार नाही हा विचार प्रस्तुत झाला.

थियोक्रेटिक स्टेट 

उपरोक्त संघर्षात काही राजसत्तांनी स्वतःचा अधिकृत राजधर्म घोषित केला. म्हणजे सत्तेने एकाच प्रकारच्या संप्रदायाला आपले संरक्षण घोषित केले. स्वाभाविकच अन्य संप्रदायाला मानणारे लोक हे दुय्यम दर्जाचे नागरिक समजले गेले. त्यांची उपेक्षा होऊ लागली. त्यांचा राज्यसत्तेद्वारा छळ होऊ लागला. ‘राजसत्तेने आश्रय दिलेल्या संप्रदायाला शरण जाणे’ - हा एकमात्र मार्ग त्यांच्यासमोर उरला.

           भारतामधे अशा प्रकारे थियोक्रेटिक स्टेट कधीच नव्हते. अपवाद म्हणायाला सम्राट अशोकाने  केलेला प्रयोग म्हणता येईल. अशोकाने बौद्ध संप्रदायाला राज्याचा अधिकृत संप्रदाय म्हणून घोषित केले. पण त्या संप्रदायाचा प्राणच अहिंसा असल्यामुळे रक्ताचे पाट वाहवून त्याचा प्रचार करणे हे कल्पनेच्या पलीकडले होते.

           आज भारतात रिलीजन (religion)चे भाषांतर धर्म असे केल्याने बराच भ्रम निर्माण झाला आहे. स्वतःची संख्या आक्रमकपणे वाढविणे ह्या संप्रदायाच्या अट्टाहासाचा सामना भारताला ही करावा लागत आहे. मूळतः धर्म या शब्दाची भारतीय संकल्पना आपण पुढे पाहूच पण त्या पूर्वी व्यक्ती आणि समाज यांच्या संबंधांचे पाश्चिमात्य जगताने कसे विश्लेषण केले त्याक़डे एक दृष्टिक्षेप टाकू या.

व्यक्ती आणि समाज

मनुष्य व अन्य प्राणी, पक्षी यात महत्वाचा फरक असा आहे की पशु-पक्षी उपजत-बुद्धिने जगतात आणि मनुष्य उपजत-बुद्धीच्या गुलामीतून बाहेर निघालेला आहे. मनुष्याचे जगणे हे त्याच्या बुद्धिपूर्वक केलेल्या निर्णयावर अवलंबून असते. पशु स्वभावानुसार वागतो. त्यामुळे त्याला ऊर्ध्वगती अथवा निम्नगती नसते. बैलाला कोणी ‘महाबैल’ म्हणून सन्मान देत नाही तर वाघाची ‘क्रूर वाघ’ म्हणून संभावना होत नाही. तो त्याच्या स्वभावधर्मानुसार नैसर्गिक वागतो व हे त्याचे वागणे सर्वसंमत असते.

           मनुष्याचे असे नाहीं. त्याच्यासाठी दोन्ही दिशा मोकळ्या आहेत. तो सामान्य मनुष्यातून नरोत्तम होऊ शकतो. त्यापेक्षा अधिक उन्नत होऊन नराचा नारायणसुद्धा होऊ शकतो. तशीच त्याला निम्नगती खाली खेचू शकते. तो सामान्य नराचा नरपशु होऊ शकतो. त्यापेक्षा अधिक पतित होऊन नराधम अथवा नरराक्षस सुद्धा होऊ शकतो.

            इतर पशूंना जीवनाचा उद्देश नसतो. पोट भरणे हाच त्यांचा केंद्रबिंदु असतो. मनुष्याला केवळ पोट भरणे पुरेसे नसते. त्याला स्वातंत्र्य हवे असते. त्याला आकांक्षा असतात. त्याला इतरांवर वर्चस्व गाजवायचे असते. त्याला संग्रह करून भविष्य सुरक्षित करायचे असते. पण हे सर्व तो एकटा करू शकत नाही. साधा अन्नाचा एक घास खायचा म्हटला तरी कितीतरी जणांचे हात लागल्याशिवाय तो पोंटापर्यंत पोचत नाहीं. त्यामुळे मनुष्याला स्वातंत्र्य प्रिय असले तरी त्यावर मर्यादा येतात.

            रस्त्याने चालण्याचे स्वतंत्र असले तरी इतरांना धक्के मारून वाटेल तसे चालता येत नाहीं. चालताना काही नियमांचे पालन करावे लागते.

            प्रत्येकाच्या क्षमता भिन्न असतात. त्या क्षमतानुसार त्याची संपत्ती निर्माण करण्याची ताकद असते. निर्माण केलेल्या संपत्तीचा उपयोग फक्त स्वतःसाठी करण्याची इच्छा असते. पण त्याला समाजाचाही वाटा काढावा लागतो. तो काढण्याची इच्छा कमी असते. त्यातून व्यक्तीला केंद्रात ठेऊन रचना करावी की समाजाला केंद्रस्थानी मानून रचना करावी हा विवादाचा विषय होतो. व्यक्तीला केंद्रस्थानी मानले तर ती हळूहळू शोषक होते. इतरावर अन्याय करते. तसेच समाजाला केंद्रस्थानी मानल्यास व्यक्तिगत पुढाकार कमी होतो.

            व्यक्तिगत स्वतंत्रता व समाजाची अनिवार्यता यामधे संतुलन करावे लागते. कोणताही ‘अति’ वाइटच. सुवर्णमध्य साधण्याची व्यवस्था ही दीर्घाकाळ टिकणारी असते. त्यासाठी व्यक्ती व समाज यांचे नाते कसे असावे हे महत्त्वाचे ठरते. या नात्यामुळे दोन्ही बाबतीत सेतु निर्माण होऊ शकतो. उदाहरणार्थ फ्रेंच राज्य क्रातीचे सूत्र होते स्वातंत्र्य, समता व बंधुता. यामधे स्वातंत्र्य हे अधिकांश व्यक्तीशी संबंधित तर समता ही समाजाशी निगडीत आहे. दोन्हीमधे दुवा साधायचा असेल, तर बंधुता हे आवश्यक सूत्र आहे

(क्रमशः पुढील भागात - भांडवलशाही हा व्यक्तिवादाचा अतिरेक तर समाजवाद सामुहिकतेचा अतिरेक)

 

देशानुकूल आणि युगानुकूल -प्रा. श्यामकांत अत्रे

टाइम्स ऑफ इंडियाच्या 30 जून 2017च्या अंकात बातमी वाचली की उत्तराखंडच्या भाजप सरकारने आपल्या 18,000 सरकारी शाळांतून शिक्षणाचे माध्यम हिंदीऐवजी इंग्रजी करण्याचे ठरविले आहे. सन 2018 पासून या निर्णयाची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी होईल. स्वाभाविकच प्रश्न पडतो की अशी उलटी गंगा वाहविण्याची बुद्धी का होते?

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर सत्तर वर्षांनीही भारतीय जनमानसात स्थूलमानाने दोन विचार प्रवाह आढळून येतात. एक प्रवाह हा ब्रिटीश राजवटीत त्यांनी राबविलेल्या कूटनीतीमुळे व व्यूहरचनेमुळे प्रभावित झालेला दिसतो. ही कूटनीती म्हणजे ब्रिटीशांनी विचारपूर्वक व योजनापूर्वक राबविलेले वसाहतीकरणाचे (colonization) चे सर्वंकष धोरण. त्याचे बीजारोपण त्यांनी दोनशे वर्षापूर्वी केले आणि त्यातून समाजजीवनाचे व राष्ट्रजीवनाचे कोणतेच क्षेत्र सुटलेले दिसत नाही. (ब्रिटिशांच्या यां सर्वंकष वसाहतीकरणाच्या बहुआयामी धोरणाचा येथील जनजीवनावर व भारतीय जनमानसावर झालेल्या खोलवर परिणामाचा लेखाजोखा घेणे हा स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे) या वसाहतीकरणाच्या प्रक्रियेचे एक प्रमुख व महत्त्वाचे साधन म्हणजे त्यांनी या देशात रुजविलेली शिक्षण पद्धती. ‘इंग्रजी भाषेतून दिले जाणारे पाश्चत्य विद्यांचे शिक्षण’, हे त्या मेकॉले प्रणीत शैक्षणिक धोरणाचे मुख्य सूत्र होते. शिक्षणाच्या माध्यमातून त्यांना भारतीयांचा जीवन विषयक दृष्टिकोन, त्यांची मानसिकताच पूर्णपणे बदलून टाकावयाची होती. त्यांना भारतीय समाजातच ‘ब्रिटीश मानसिकतेचा काळा इंग्रज’ इथे निर्माण करावयाचा होता. आणि त्यात ते बऱ्याच अंशी यशस्वी झालेले दिसतात.

इंग्रजी भाषा, त्या भाषेतून दिले जाणारे पाश्चात्य विद्या व विचारविश्वाचे शिक्षण यांचा मोठा परिणाम व प्रभाव येथील सुशिक्षितांवर पडलेला दिसतो. ‘जे जे भारतीय ते ते कालबाह्य व टाकावू’ हा विचार या नवशिक्षितांच्या मनावर ठसविण्यात ही शिक्षणपद्धती बव्हंशी यशस्वी झालेली दिसते. त्यामुळे येथील विचारवंतांना भारताकडे, भारतीय प्रश्नांकडे ‘पाश्चात्य चष्म्यातून’ व ‘अभारतीय’ दृष्टीकोनातून पहाण्याची सवय लागली. प्रश्न या देशातील सांस्कृतिक, सामाजिक पर्यावरणातील, पण त्यांची उत्तरे शोधण्याची दृष्टी मात्र परकीय, असा हा वैचारिक गुंता होता. अशा मानसिकतेतूनच वर उल्लेखिलेला हिंदीऐवजी इंग्रजी हा निर्णय आलेला दिसतो.

स्वातंत्र्योत्तर काळात येथील राज्यकर्त्यांनी ब्रिटीश मानसिकतेमुळे सर्वसाधारण ध्येयधोरणे व कृतिकार्यक्रम ‘मागील पानावरून पुढे चालू’ या पद्धतीने अनुसरली.. त्यामुळे The Britishers left India, but their legacy continues’ असे चित्र यां देशात तयार झाले. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने भारताचे निर्वसाहतीकरण (Decolonization) करणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी घेतली असती, तर भारतीय प्रश्नांकडे अभारतीय दृष्टीकोनातून पाहण्याची सुशिक्षित भारतीयांची मानसिकता हळूहळू बदलली असती. परंतु तशी जाण नव्हती व त्या दृष्टीने धोरणात्मक निर्णय घेतले गेले नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. निर्वसाहतीकरण म्हणजे भारतीयीकरणाकडे वाटचाल. भारताकडे, भारतीय समस्यांकडे भारतीय दृष्टीकोनातून पहाणे त्यांचा विचार करणे व त्यावर उत्तरे शोधणे.

याचा अर्थ जे जे पाश्चात्य किंवा भारताबाहेरचे ते ते टाकावू, असेही नव्हे. त्यांच्या विचाराविश्वातही सत्यांश व सत्वांश असू शकतो. पण तो स्वीकारताना व आत्मसात करताना त्याचे भारतीयीकरण करणे आवश्यक आहे. यां भारातीयीकरणाचे ‘सूत्र’ पं. दीनदयाळ उपाध्याय यांनी आपल्या ‘एकात्म मानव दर्शन’ यां प्रबंधात ग्रथित केले आहे. जे जे तत्त्वज्ञान वा राजकीय व सामाजिक चिंतन अन्य देशात विकसित झाले ते ते देशानुकूल करून घेणे यां प्रक्रियेवर त्यांनी भर दिला. या देशाच्या सांस्कृतिक पर्यावरणाला अनुकूल व उपयुक्त अशी त्या विचारविश्वाची पुनर्मांडणी करून त्याची सांधेजोड या देशाशी व या देशातील जमिनीवरील वास्तवाशी करून घेणे दीनदयाळजींना अभिप्रेत होते. यां देशातील जनमानस, तत्त्वज्ञान, प्राचीन विचारसंचित व सांस्कृतिक पर्यावरण यांच्याशी सुसंगत व पूरक अशी ही पुनर्मांडणीची प्रक्रिया असली पाहिजे. समाजातील वैचारिक व बौद्धिक क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या विचारवंतांनी या प्रक्रियेत पुढाकार घेतला पाहिजे. हे दीनदयाळजींना अभिप्रेत होते आणि तेच आपल्यासमोरील खरे आव्हान आहे.

आपल्या देशातील समाजजीवनात दिसून येणारी दुसरी मानसिकता म्हणजे परंपरेने जे ज्ञान व विचारसंचित या देशात चालत आहे आहे ते अगदी स्वयंपूर्ण व परिपूर्णही आहे असे मानणे. त्याचे पुनरुज्जीवन हेच या देशाला तारणारे आहे व या देशाची प्रगती साधणारे आहे. आम्हाला नव्याने काही शिकण्याची गरज नाही; यां प्राचीन ज्ञान भांडारात आमच्या समोरील सर्व प्रश्नांची उत्तरे आहेत असा आत्मसंतुष्टतेचा भाव या मानसिकतेच्या मंडळीत – समाजघटकात – दिसून येतो. या गतानुगतिक मानसिकतेचाही विचार दीनदयाळजींनी आपल्या प्रबंधात केला आहे. यां मानसिकतेत बदल घडवून आणण्यासाठी त्यांनी सूत्ररूपाने मांडणी करून मार्गदर्शन केले आहे. ते म्हणतात, “जे जे पूर्व परंपरेने या देशात चालत आले आहे ते ‘युगानुकूल’ करून घेणे आवश्यक आहे. काल बदलतो, तशी परिस्थितीही बदलते. समाजासमोरील, देशासमोरील प्रश्न व आव्हानेही बदलतात. प्राचीन विचारसंचितात त्यांची थेट उत्तरे मिळतीलच असे नाही. त्यामुळे हे ज्ञान व विचारसंचित काळ आणि परिस्थितीनुसार नव्या संदर्भात पुन्हा मांडण्याची गरज आहे. Continuity with change हे त्याचे सूत्र असले तर हे ज्ञान वा विचारविश्व ‘युगानुकूल’ होऊ शकते. हे काम धर्माचार्य, समाजप्रबोधनकार, वैज्ञानिक व विचारवंत यांचे असून त्यांनी ते सातत्याने करीत राहण्याची गरज असते.”

दीनदयाळजींना अभिप्रेत असणाऱ्या ‘देशानुकूल’ व ‘युगानुकूल’ या एकात्म मानव दर्शनातील सूत्रांचा वापर ज्ञान क्षेत्रात केला तर भारतीयांच्या मानासिकतेत – Paradigm shift – वा आमुलाग्र सुयोग्य बदल होऊ शकेल असा विश्वास वाटतो.

जातचोरी हा सामाजिक रोग पण एकात्मिक उपचार हवा - नाना लेले

लोकसत्ताच्या 7 जुलै 2017 च्या अंकात जातचोरांच्या नोक-यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने बडगा उभारल्याचे वृत्त आले आहे. जातीचा खोटा दाखला देऊन देऊन शैक्षणिक व नोक-यांचे आरक्षण लुबाडणा-या टोळीचे हे वृत्त लाक्षणिक तसेच सार्वकालिक आहे. ज्यांनी लबाडीने आरक्षण घेतले त्यांना नोकरीतून काढून टाकल्यास पुरेशी नव्हे पण काहीतरी शिक्षा मिळेल. पण ज्यांनी लबाडीने भ्रष्टाचाराच्या आधारे आरक्षणाकरिता स्वाक्षरी करून कागदपत्रे दिली ते सहीसलामत राहिले. अशा बाबतीत तपास संस्था व न्यायालये यांनी एकात्मिक विचार करून सर्वच दोषींवर कारवाई केली पाहिजे.

 पूर्वी झालेल्या सामाजिक अन्यायाचे काहीतरी परिमार्जन करण्याच्या हेतुने व कठीण परिस्थितीत वाढलेल्या उमेदवारांना पुढे पडण्याची विशेष संधी देण्याच्या दृष्टीने अनिसूचित जाती व जमातींना हे आरक्षण दिलेले असते. खोटे जात प्रमाणपत्र देऊन अशा अन्यायपीडितांच्या तोंडचा घास पळवणारे हे अंत्योदयाच्या तत्त्वाच्या विरोधात काम करीत आहेत. मुळात पूर्वीच्या सरकारांनी अशा वृत्तीचा व चोरांचा का पाठपुरावा का केला हाही प्रश्नच आहे. सध्याचे भाजप सरकार अंत्योदयाच्यासाठी ठामपणे उभे आहे. त्यांनी अशा जातचोरांविरुद्ध कडक कारवाई करावीच. विधानसभेत एखाद्या तरी जागरूक आमदाराने यावर चर्चा घडवून आणावयास हवी. निदान आता तरी सरकारने कसलेही फाटे न फोडता या निर्णयाची तडकाफडकी अंमलबजावणी करावी. याला जबाबदार असणा-यांना जरब बसावी म्हणून जबाबदारी नक्की करावी व जी शक्य असेल ती शिक्षा ताबडतोब करून टाकावी.

सामाजिक विषमता आज आर्थिक व राजकीय परिस्थितीजन्य कारकामुळे नवीन रूप घेत आहे. जातीजन्य विषमतेची दाहकता कमी होते आहे पण ती अजूनही कायम आहे. पण सध्या काही व्यक्ती, गट व संस्था जन्माधारित जातीभेद वाढावेत व त्यातून विद्वेष उफाळावेत असाच जणू प्रयत्न करीत आहेत. याचा सर्वंकषतेने विचार करून सामाजिक समरसता कशी वाढेल याचा विचार व्हावा. पण हे प्रयत्न करताना जातिभेद दृढमूल होणार नाहीत असे पहावे लागेल. कारण विशेष प्रयत्न करताना पहिला टप्पा किंवा निवड ही भेददर्शक असते. यावर मात करीत भेद घालवणे व परिस्थितीच्या सुधारातून विशेष प्रयत्नांची गरज हळूहळू कमी होणे अशी प्रयत्नांची दिशा असावी लागेल.

घटनासमितीमध्ये खूप चर्चा होऊन आरक्षणावर दिले गेले. पण त्याचवेळी वंचित पीडित वर्गासाठी समांतरतेने अमेरिकेसारखी ‘अफर्मेटिव एक्शन’ का ठरविली गेली नाही असे आज आपल्याला वाटते. निदान आतातरी यावर सविस्तर विचार होऊन वंचित वर्गाना मुख्य धारेत सर्वाबरोबरचे स्थान देण्यासाठी प्रयत्न करावयास हवेत.

या महत्वाच्या सामाजिक प्रश्नाचा समग्र व संतुलित विचार होत राहिला पाहिजे व एकंदर संपूर्ण समाजजीवनाचाच एकात्मतेच्या आधारावर परिपोष करण्यासाठी सर्वानीच सर्व क्षेत्रात कार्य केले पाहिजे.

पंडित दीनदयाळजीनी मांडलेल्या एकात्म मानव दर्शनामध्ये याची तात्विक व व्यावहारिक मांडणी संक्षेपाने आली आहे. विचारवंतानी ती आबालवृद्धापर्यंत विशेषतः तरुणांपर्यंत पोहोचवणे आवश्यक आहे.