आज सरसकट सर्व राजकारणी मतदारांचे लांगूलचालन करण्यात मग्न आहेत असे चित्र दिसते. ज्या ज्या चुका पूर्वी सत्तेत असलेल्या राजकारणी लोकांनी जाणूनबुजून केल्या तशाच चुका नवे सत्ताधीश समजून किंवा दबावाखाली करताना दिसत आहेत. उदा. 1 शेतक-यांचे सक्षमीकरण करण्याऐवजी शासकीय पैशांचा उपयोग पुन्हा त्याच ‘कर्ज-कर्जमाफी-नवे कर्ज’ या दुष्टचक्रात शेतक-यांना अडकवून ठेवण्यात होत आहे. 2 बेकायदा बांधकामे नियमित करण्यात सर्वच पक्षांचा उत्साह ओसंडून जात आहे.
राजकारणी नेते हे लक्षात घेत नाहीत की बक्षिशीचे सार्वत्रिक वाटप केल्याने विकास होत नाही. समाजाची निर्माणशक्ती जागृत होत नाही व उलट समाजाचे पांगळीकरणच होते. सगळे काही सरकारने करावे अशी अनाठायी आशा निर्माण होते व प्रयत्न सरकारवर बक्षिशीसाठी दबाव टाकण्याकडे वळतात.
‘माझी कन्या भाग्यश्री’ हा कार्यक्रम पूर्वी गरीबीरेषेखालील कुटुंबात जन्मलेल्या मुलींना ‘लखपती’ करण्याचा होता. तो नुकताच सार्वत्रिक केल्याने शासकीय धनाचा अपव्यय होईल. ज्यांच्याकडे आपले जीवन ठीकप्रकारे चालविण्याचा क्षमता आहे त्यांना आणखी भरवण्याचा सरकारी अट्टाहास का?
असा वरदहस्त ज्यांना आवश्यकता नाही त्यांच्यावरही ठेवण्याची ऐपत तरी सरकारकडे आहे का? कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी पक्षांनी सरकारी कर्ज रु.3 लाख कोटीपर्यंत नेऊन ठेवले होते. हे त्यांनीच केले असूनही कितीही पैसे लागू दे पण सर्वांची पूर्ण कर्जमाफी झालीच पाहिजे असा त्यांचा दुराग्रह आहे. भाजपच्या 2 वर्षांत कर्ज वाढतच असून ते आता रु.3,71,000 कोटीपर्यंत पोचले आहे. या वर्षअखेरीस ते रु.4 लाख कोटीवर जाईल. सरकारची राजस्व तूट ही गेल्यावर्षी रु.5,338 कोटी होती. म्हणजे सरकारचा दैनंदिन खर्चही त्याच्या उत्पन्नातून भागत नाही. त्यासाठीही व जुने कर्ज फेडण्यासाठी नवे कर्ज तसेच नवनव्या प्रकल्पांसाठी आणखी आणखी कर्ज!
सध्याचे भाजप सरकार हे एकात्म मानव दर्शन हे आपले मार्गदर्शक राष्ट्रीय तत्त्वज्ञान आहे अशी मान्यता देणारे आहे. तेव्हा त्यांच्याकडून खालील महत्वाच्या गोष्टींची अपेक्षा आहेः
1 स्वावलंबन – विकासप्रयत्न मुख्यतः स्वबळावरच असावेत. मागील ओझे असल्याने हे एकदम शक्य नसेल पण तसा निश्चय करून वाटचाल सुरू करावयास हवी. तसे जनतेला व सर्व सरकारी यंत्रणांना दिसले पाहिजे
2 स्पर्धात्मक वा कुरघोडीच्या राजकारणातून सरकारी धनाचा अपव्यय होतो यासाठी सर्व पक्ष व इतर संबंधित क्षेत्रातील समाजनेते यांच्या संयुक्त बैठकीतून योग्य तेच प्रकल्प सरकारने घ्यावेत यासाठी वातावरण निर्मिती व शक्य तितकी सहमती करणे
3 सरकारने लोकावर प्रकल्प लादण्यापेक्षा खरेखुरे विकेंद्रीकरण करून जनतेच्या प्राथमिकतेप्रमाणे जनचेतनेच्या आधारे प्रकल्पांची निवड व अंमलबजावणी. (जनचेतना म्हणजे जनमानसाची अशी सिध्दता की जिच्यायोगे सामान्य जनता मूल्यांनी प्रेरित होउन स्वयंविकासासाठी पुढाकार घेण्यास व कार्य सिध्द करण्यास कटिबध्द होते)
4 जनतेच्या स्वप्रयत्नांना पाठबळ देणे व अनावश्यक अनुदानें कमी करून फक्त किमान आवश्यक तेवढीच ठेवणे. अनुदानापेक्षा सक्षमीकरणावरच भर देणे. अंत्योदयालयाच प्राधान्य देणे. पण त्या नावाखाली सरसकट वाटप टाळणे.
5 स्वदेशीचा पुरस्कार ज्यायोगे स्थानिक तंत्रज्ञान, तज्ञ, कंपन्या, उपकरणे, सेवा यांच्याद्वाराच प्रशासन व विकासप्रकल्प चालवणे
माननीय मुख्यमंत्र्यांनी काही बाबतीत (उदा. जलयुक्त शिवार, सुरुवातीची कर्जमाफी नव्हे तर शेतकरी सक्षमीकरणातून कर्जमुक्ती हे मांडणी) चांगली भूमिका मांडली पण जो एकंदर बदल दिसावयास हवा तो दिसत नाही.
समाजाचे पांगळीकरण न होता सशक्तीकरण होण्यासाठी या सर्वच गोष्टींचा सम्यक आढावा मंत्री, प्रशासकीय अधिकारी, आमदार व सर्व राजकीय नेते घेऊन आपली धोरणे ख-याखु-या जनहिताची करतील ही अपेक्षा जनता बाळगून आहे.
राजकारणी नेते हे लक्षात घेत नाहीत की बक्षिशीचे सार्वत्रिक वाटप केल्याने विकास होत नाही. समाजाची निर्माणशक्ती जागृत होत नाही व उलट समाजाचे पांगळीकरणच होते. सगळे काही सरकारने करावे अशी अनाठायी आशा निर्माण होते व प्रयत्न सरकारवर बक्षिशीसाठी दबाव टाकण्याकडे वळतात.
‘माझी कन्या भाग्यश्री’ हा कार्यक्रम पूर्वी गरीबीरेषेखालील कुटुंबात जन्मलेल्या मुलींना ‘लखपती’ करण्याचा होता. तो नुकताच सार्वत्रिक केल्याने शासकीय धनाचा अपव्यय होईल. ज्यांच्याकडे आपले जीवन ठीकप्रकारे चालविण्याचा क्षमता आहे त्यांना आणखी भरवण्याचा सरकारी अट्टाहास का?
असा वरदहस्त ज्यांना आवश्यकता नाही त्यांच्यावरही ठेवण्याची ऐपत तरी सरकारकडे आहे का? कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी पक्षांनी सरकारी कर्ज रु.3 लाख कोटीपर्यंत नेऊन ठेवले होते. हे त्यांनीच केले असूनही कितीही पैसे लागू दे पण सर्वांची पूर्ण कर्जमाफी झालीच पाहिजे असा त्यांचा दुराग्रह आहे. भाजपच्या 2 वर्षांत कर्ज वाढतच असून ते आता रु.3,71,000 कोटीपर्यंत पोचले आहे. या वर्षअखेरीस ते रु.4 लाख कोटीवर जाईल. सरकारची राजस्व तूट ही गेल्यावर्षी रु.5,338 कोटी होती. म्हणजे सरकारचा दैनंदिन खर्चही त्याच्या उत्पन्नातून भागत नाही. त्यासाठीही व जुने कर्ज फेडण्यासाठी नवे कर्ज तसेच नवनव्या प्रकल्पांसाठी आणखी आणखी कर्ज!
सध्याचे भाजप सरकार हे एकात्म मानव दर्शन हे आपले मार्गदर्शक राष्ट्रीय तत्त्वज्ञान आहे अशी मान्यता देणारे आहे. तेव्हा त्यांच्याकडून खालील महत्वाच्या गोष्टींची अपेक्षा आहेः
1 स्वावलंबन – विकासप्रयत्न मुख्यतः स्वबळावरच असावेत. मागील ओझे असल्याने हे एकदम शक्य नसेल पण तसा निश्चय करून वाटचाल सुरू करावयास हवी. तसे जनतेला व सर्व सरकारी यंत्रणांना दिसले पाहिजे
2 स्पर्धात्मक वा कुरघोडीच्या राजकारणातून सरकारी धनाचा अपव्यय होतो यासाठी सर्व पक्ष व इतर संबंधित क्षेत्रातील समाजनेते यांच्या संयुक्त बैठकीतून योग्य तेच प्रकल्प सरकारने घ्यावेत यासाठी वातावरण निर्मिती व शक्य तितकी सहमती करणे
3 सरकारने लोकावर प्रकल्प लादण्यापेक्षा खरेखुरे विकेंद्रीकरण करून जनतेच्या प्राथमिकतेप्रमाणे जनचेतनेच्या आधारे प्रकल्पांची निवड व अंमलबजावणी. (जनचेतना म्हणजे जनमानसाची अशी सिध्दता की जिच्यायोगे सामान्य जनता मूल्यांनी प्रेरित होउन स्वयंविकासासाठी पुढाकार घेण्यास व कार्य सिध्द करण्यास कटिबध्द होते)
4 जनतेच्या स्वप्रयत्नांना पाठबळ देणे व अनावश्यक अनुदानें कमी करून फक्त किमान आवश्यक तेवढीच ठेवणे. अनुदानापेक्षा सक्षमीकरणावरच भर देणे. अंत्योदयालयाच प्राधान्य देणे. पण त्या नावाखाली सरसकट वाटप टाळणे.
5 स्वदेशीचा पुरस्कार ज्यायोगे स्थानिक तंत्रज्ञान, तज्ञ, कंपन्या, उपकरणे, सेवा यांच्याद्वाराच प्रशासन व विकासप्रकल्प चालवणे
माननीय मुख्यमंत्र्यांनी काही बाबतीत (उदा. जलयुक्त शिवार, सुरुवातीची कर्जमाफी नव्हे तर शेतकरी सक्षमीकरणातून कर्जमुक्ती हे मांडणी) चांगली भूमिका मांडली पण जो एकंदर बदल दिसावयास हवा तो दिसत नाही.
समाजाचे पांगळीकरण न होता सशक्तीकरण होण्यासाठी या सर्वच गोष्टींचा सम्यक आढावा मंत्री, प्रशासकीय अधिकारी, आमदार व सर्व राजकीय नेते घेऊन आपली धोरणे ख-याखु-या जनहिताची करतील ही अपेक्षा जनता बाळगून आहे.
No comments:
Post a Comment