लोकसत्ताच्या 7 जुलै 2017 च्या अंकात जातचोरांच्या नोक-यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने बडगा उभारल्याचे वृत्त आले आहे. जातीचा खोटा दाखला देऊन देऊन शैक्षणिक व नोक-यांचे आरक्षण लुबाडणा-या टोळीचे हे वृत्त लाक्षणिक तसेच सार्वकालिक आहे. ज्यांनी लबाडीने आरक्षण घेतले त्यांना नोकरीतून काढून टाकल्यास पुरेशी नव्हे पण काहीतरी शिक्षा मिळेल. पण ज्यांनी लबाडीने भ्रष्टाचाराच्या आधारे आरक्षणाकरिता स्वाक्षरी करून कागदपत्रे दिली ते सहीसलामत राहिले. अशा बाबतीत तपास संस्था व न्यायालये यांनी एकात्मिक विचार करून सर्वच दोषींवर कारवाई केली पाहिजे.
पूर्वी झालेल्या सामाजिक अन्यायाचे काहीतरी परिमार्जन करण्याच्या हेतुने व कठीण परिस्थितीत वाढलेल्या उमेदवारांना पुढे पडण्याची विशेष संधी देण्याच्या दृष्टीने अनिसूचित जाती व जमातींना हे आरक्षण दिलेले असते. खोटे जात प्रमाणपत्र देऊन अशा अन्यायपीडितांच्या तोंडचा घास पळवणारे हे अंत्योदयाच्या तत्त्वाच्या विरोधात काम करीत आहेत. मुळात पूर्वीच्या सरकारांनी अशा वृत्तीचा व चोरांचा का पाठपुरावा का केला हाही प्रश्नच आहे. सध्याचे भाजप सरकार अंत्योदयाच्यासाठी ठामपणे उभे आहे. त्यांनी अशा जातचोरांविरुद्ध कडक कारवाई करावीच. विधानसभेत एखाद्या तरी जागरूक आमदाराने यावर चर्चा घडवून आणावयास हवी. निदान आता तरी सरकारने कसलेही फाटे न फोडता या निर्णयाची तडकाफडकी अंमलबजावणी करावी. याला जबाबदार असणा-यांना जरब बसावी म्हणून जबाबदारी नक्की करावी व जी शक्य असेल ती शिक्षा ताबडतोब करून टाकावी.
सामाजिक विषमता आज आर्थिक व राजकीय परिस्थितीजन्य कारकामुळे नवीन रूप घेत आहे. जातीजन्य विषमतेची दाहकता कमी होते आहे पण ती अजूनही कायम आहे. पण सध्या काही व्यक्ती, गट व संस्था जन्माधारित जातीभेद वाढावेत व त्यातून विद्वेष उफाळावेत असाच जणू प्रयत्न करीत आहेत. याचा सर्वंकषतेने विचार करून सामाजिक समरसता कशी वाढेल याचा विचार व्हावा. पण हे प्रयत्न करताना जातिभेद दृढमूल होणार नाहीत असे पहावे लागेल. कारण विशेष प्रयत्न करताना पहिला टप्पा किंवा निवड ही भेददर्शक असते. यावर मात करीत भेद घालवणे व परिस्थितीच्या सुधारातून विशेष प्रयत्नांची गरज हळूहळू कमी होणे अशी प्रयत्नांची दिशा असावी लागेल.
घटनासमितीमध्ये खूप चर्चा होऊन आरक्षणावर दिले गेले. पण त्याचवेळी वंचित पीडित वर्गासाठी समांतरतेने अमेरिकेसारखी ‘अफर्मेटिव एक्शन’ का ठरविली गेली नाही असे आज आपल्याला वाटते. निदान आतातरी यावर सविस्तर विचार होऊन वंचित वर्गाना मुख्य धारेत सर्वाबरोबरचे स्थान देण्यासाठी प्रयत्न करावयास हवेत.
या महत्वाच्या सामाजिक प्रश्नाचा समग्र व संतुलित विचार होत राहिला पाहिजे व एकंदर संपूर्ण समाजजीवनाचाच एकात्मतेच्या आधारावर परिपोष करण्यासाठी सर्वानीच सर्व क्षेत्रात कार्य केले पाहिजे.
पंडित दीनदयाळजीनी मांडलेल्या एकात्म मानव दर्शनामध्ये याची तात्विक व व्यावहारिक मांडणी संक्षेपाने आली आहे. विचारवंतानी ती आबालवृद्धापर्यंत विशेषतः तरुणांपर्यंत पोहोचवणे आवश्यक आहे.
पूर्वी झालेल्या सामाजिक अन्यायाचे काहीतरी परिमार्जन करण्याच्या हेतुने व कठीण परिस्थितीत वाढलेल्या उमेदवारांना पुढे पडण्याची विशेष संधी देण्याच्या दृष्टीने अनिसूचित जाती व जमातींना हे आरक्षण दिलेले असते. खोटे जात प्रमाणपत्र देऊन अशा अन्यायपीडितांच्या तोंडचा घास पळवणारे हे अंत्योदयाच्या तत्त्वाच्या विरोधात काम करीत आहेत. मुळात पूर्वीच्या सरकारांनी अशा वृत्तीचा व चोरांचा का पाठपुरावा का केला हाही प्रश्नच आहे. सध्याचे भाजप सरकार अंत्योदयाच्यासाठी ठामपणे उभे आहे. त्यांनी अशा जातचोरांविरुद्ध कडक कारवाई करावीच. विधानसभेत एखाद्या तरी जागरूक आमदाराने यावर चर्चा घडवून आणावयास हवी. निदान आता तरी सरकारने कसलेही फाटे न फोडता या निर्णयाची तडकाफडकी अंमलबजावणी करावी. याला जबाबदार असणा-यांना जरब बसावी म्हणून जबाबदारी नक्की करावी व जी शक्य असेल ती शिक्षा ताबडतोब करून टाकावी.
सामाजिक विषमता आज आर्थिक व राजकीय परिस्थितीजन्य कारकामुळे नवीन रूप घेत आहे. जातीजन्य विषमतेची दाहकता कमी होते आहे पण ती अजूनही कायम आहे. पण सध्या काही व्यक्ती, गट व संस्था जन्माधारित जातीभेद वाढावेत व त्यातून विद्वेष उफाळावेत असाच जणू प्रयत्न करीत आहेत. याचा सर्वंकषतेने विचार करून सामाजिक समरसता कशी वाढेल याचा विचार व्हावा. पण हे प्रयत्न करताना जातिभेद दृढमूल होणार नाहीत असे पहावे लागेल. कारण विशेष प्रयत्न करताना पहिला टप्पा किंवा निवड ही भेददर्शक असते. यावर मात करीत भेद घालवणे व परिस्थितीच्या सुधारातून विशेष प्रयत्नांची गरज हळूहळू कमी होणे अशी प्रयत्नांची दिशा असावी लागेल.
घटनासमितीमध्ये खूप चर्चा होऊन आरक्षणावर दिले गेले. पण त्याचवेळी वंचित पीडित वर्गासाठी समांतरतेने अमेरिकेसारखी ‘अफर्मेटिव एक्शन’ का ठरविली गेली नाही असे आज आपल्याला वाटते. निदान आतातरी यावर सविस्तर विचार होऊन वंचित वर्गाना मुख्य धारेत सर्वाबरोबरचे स्थान देण्यासाठी प्रयत्न करावयास हवेत.
या महत्वाच्या सामाजिक प्रश्नाचा समग्र व संतुलित विचार होत राहिला पाहिजे व एकंदर संपूर्ण समाजजीवनाचाच एकात्मतेच्या आधारावर परिपोष करण्यासाठी सर्वानीच सर्व क्षेत्रात कार्य केले पाहिजे.
पंडित दीनदयाळजीनी मांडलेल्या एकात्म मानव दर्शनामध्ये याची तात्विक व व्यावहारिक मांडणी संक्षेपाने आली आहे. विचारवंतानी ती आबालवृद्धापर्यंत विशेषतः तरुणांपर्यंत पोहोचवणे आवश्यक आहे.
No comments:
Post a Comment