शेतकरी आंदोलन, संघर्ष यात्रा - पण उपाय काय? -- प्रमोद क्षीरसागर

सत्तेत सहभागी झाले आहेत तरी श्री राजू शेट्टी यांना रस्त्यावर उतरून आंदोलन / यात्रा काढायला लागत आहेत. शेतकरी संघटना काढून अनेक मान्यवरांनी सहमती दर्शवली होती तरीही श्री. शरद जोशी यांच्या कडून विषय पुढे नेला गेला पण सुयोग्य मार्ग निघू शकला नाही. जे सरकार साठ वर्षे चालवत होते त्यांनाही ऐन गर्मीत शेतकरी समस्या सोडवण्यासाठी वातानुकूलित मोटार यात्रा काढण्याची पाळी आली. शेती व शेतकरी दोघांची प्रकृती गंभीर म्हणावी तर बीएमडब्ल्यू व अशा महागड्या गाड्यांच्या डीलरशिप साठी प्रस्ताव महानगरांपेक्षा तुलनेने ग्रामीण भागातून येत आहेत. याठिकाणी आज पैसा जो उपलब्ध आहे तोही शेती व पूरक व्यवसायातून आला असे सांगितले जात आहे. प्रगत शेतकरी वर्ग वाढत आहे. त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीकडे पाहून लोकांना वाटते की शेती ऊत्पन्नावर प्राप्तिकर असावा. किती ही नैसर्गिक आपत्ती आल्या तरी यांच्या ऊत्पन्नावर फारसा फरक पडत नाही.

यावर्षी पीकपाणी काही ठीक नाही, ठीक असेल तर भाव मिळत नाही, भाव नाही म्हणून निर्यातीला परवानगी द्या, तोच माल परत योग्य वेळी चढ्या भावाने आयात करायचा या सर्व गोष्टींचा फायदा शेतकऱ्यांना कमी इतरांना जास्त होत असतो. म्हणून शेतमालाला भाव व शेतकऱ्यांना दिलासा हा विषय समाजजीवनात अतिशय संवेदनशील झाला आहे. सरकारात असताना प्रश्न सोडविताना अवघड जाते आणि विरोध करून ही घडत काहीही नाही. मग समस्या सुटणार कशी?

शेतकरी संघटनेचे नेते व शरद जोशी यांचे अनेक वर्षे सहकारी राहिले त्यांनी एक लेख लिहिला आहे. त्यामध्ये असे लिहिले आहे की शासनाला मधे न घेता आपणच प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी मदतीचा हात पुढे केला तरी संबंधितांशी बोलणे निर्णायक ठरू शकत नाही. सर्वांना विश्वासार्हता वाटत नाही. या साठी सर्व समावेशकतेचे सूत्र उपयुक्त ठरेल. त्यामुळे आजच्या प्रचलित पद्धतीने केवळ ग्राहक वा शेतकरी अशी बाजू न घेता विधायक उपाय म्हणून अधिकाधिक गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, सर्वदूर प्रमाणात भंडारण-वितरण, अतिवापरावर-दुरुपयोगावर स्वयं नियमनाचा प्रभाव यावर भर द्यावा. हे व अन्य गरजा लक्षात घेऊन सर्व घटकांना आश्वस्त करणारी प्रणाली विकसित करता येईल. प्रगतीशील शेतकरी घटकांच्या प्रयत्नातून हे लक्षात आले आहे की स्वत:च्या पायावर उभे रहावयाचे शेतकऱ्याने ठरविले तर मेन, मटेरियल, मनी व मॅनेजमेंट या चार ‘एम’च्या द्वारे आर्थिक सुस्थिती स्थिरपद करता येते. व्यावहारिकतेच्या पातळीवर सामान्यपणे अधिकाधिक शेतकऱ्यांना हे वातावरण निर्माण वरील सूत्रांनुसार केले तर परिवर्तनाचा मार्ग सुगम होईल. गरज आहे एकात्म व समग्र दृष्टी ठेऊन मूलभूत चिंतनाची व कालबद्ध कृती आराखडा तयार करण्याची.

3 comments:

  1. Like any other problem faced by Indian citizens the Politicians specially the present day opposition parties and the media are engaged in only gaining political mileage from the problems. The year 2016-17 was good for the agriculture production. In spite of that the opposition parties are agitating the farmers. When the Central Government is trying to find ways to save food at the hotels etc. the reckless opposition is forcing farmers to throw away food items on the street. There is no point in only the Government being responsible when both media and opposition are hell bent on being the most irresponsible.

    ReplyDelete
  2. Rajendra Koppikar12 June 2017 at 02:16

    ’सर्वसाधारण’ शेतकरी म्हणजे जो पाच एकर पेक्षा कमी शेतजमिनीचा मालक आहे आणि ज्याच्याकडे शेतीशिवाय दुसरे उत्पन्नाची आणि पर्यायाने मिळकतीची सोय नाही. इथे आणखी बरेच मुद्दे विचारात घ्यायला हवेत. त्यातील चार मुद्दे असे: (१) शेतीला भारतीय आयकर नियमांमध्ये जे स्थान दिलेले आहे त्याप्रमाणे शेती आणि इतर मार्गांनी येणारी मिळकत यांची थेट संबंध लावण्याची मुभा दिलेली आहे - उदा. करवजावट (२) मुद्दा क्रमांक १ मुळे शेती हा व्यवसाय म्हणूनच गणला जायला पाहिजे आणि इतर व्यवसायांना लागू असणारी करप्रणाली लागू केली पाहिजे (३) माननीय शेतकरी नेत्यांनी वेगवेगळ्या माध्यमांना दिलेल्या आणि माध्यमांनी प्रसिद्ध केलेल्या बातम्यांच्या आधारे असे समजते की बॅंकानी शेतकर्जाबाबतीत आखडता हात घेतल्यामुळे शेतकर्‍यांना सावकारांकडून खूपच चढ्या व्याजदराने कर्ज घ्यावे लागते (४) भारतात राजकारण हा आकर्षक उत्पनाचा अत्यंत फायदेशीर व्यवसाय समजून राजकारणात येण्यासाठी जीवघेणी अहमहमिका लागते आणि तत्वहीन / सिद्धांतहीन मार्गांनी राजकारण केले जाते.
    या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील चित्र असे आहे की
    (अ) राजकारणातल्या बहुतेक व्यक्ती या शेतकरी आहेत. राजकारण हा त्यांचा प्रमुख व्यवसाय आहे.
    (ब) शेती या व्यवसायामधील शेतजमिनी विकून स्थावर मिळकतींच्या (इमारतींचे बांधकामांच्या) व्यवसायामध्ये रुपांतर आणि गुंतवणूक केली जाते किंवा महागड्या दुचाकी / चारचाकी मोटारींमध्ये गुंतवणूक केली जाते, जसे इतर व्यवसायांमध्य़े केले जाते.
    (क) शेतकर्‍यांचे नेते हे राजकारणी आणि बडे शेतकरी आहेत
    (ड) शेतकरी सरकार कडून कर्ज घेउन त्या रकमेचा वापर शेतीशिवाय इतर कारणांसाठी करतो. यामध्ये सावकारांचे कर्ज / चढ्याभावाने कबूल केलेले व्याज भरणे हे सुद्धा आले.
    त्यामुळे,
    (१) सरकारने सर्व शेतकर्यांना आयकर लागू केला पाहिजे आणि वसूलसुद्धा केला पाहिजे. हा आयकर फक्त उत्पन्नावर आधारित न ठेवता मालकीच्या एकूण शेतजमिनीचे आकारमान आणि इतर उत्पन्न सुद्धा लक्षात घेऊन आधारलेला असावा.
    (२) सरकारने सर्व ’सर्वसाधारण’ शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतजमीनी संदर्भात जरूर ती चाचणी, पोत सुधारण्यासाठी उपाय हे त्या त्या गावी उपलब्ध करून दिले पाहिजेत.
    (३) भारतीय जमिनींचा आणि हवामानाचा विचार करून जरूर ती उपाय योजना, सेंद्रीय बी-बियाणे, खते आणि कीटकनाशके इत्यादि उपलब्ध करून दिले पाहिजे.
    (४) सर्वसाधारण शेतकर्‍यांसाठी छोट्या प्रमाणातील यांत्रिकीकरणाची व्यवस्था करून दिली पाहिजे. अशी यंत्रे भाडेतत्वावर पुरविणे आणि ती यंत्रे चालवून अपेक्षित परिणाम मिळवून देण्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ यांची व्यवस्था केली पाहिजे.
    (५) पीक संवर्धन आणि कापणी झाल्यानंतर पणन आणि विक्री व्यवस्था उपलब्ध करून दिली पाहिजे.

    वरील सर्व ’सरकार’ने केले पाहिजे असे म्हणण्याचे कारण एव्हढेच की सरकार शेतकर्‍याला ’इतर’ व्होटबॅंकेसारखेच मानते. त्यामुळे त्यांच्यासमोर सदैव सामोपचाराची भूमिका घेते. त्यामुळे सरकारचे हे उत्तरदायित्व आहे.
    अन्यथा, सरकारने इतर व्यावसायिकांच्या बाबतीत घेतलेली भूमिका शेतकर्‍यांच्या बाबतीत घेण्यास काय हरकत आहे ?

    ReplyDelete
  3. Rajendra Koppikar12 June 2017 at 02:54

    सरकारचा सहभाग मर्यादितच ठेवायचा असेल तर तसे सुद्धा करता येईल. "य़ेईल" नव्हे तर तसा प्रयत्न यापूर्वीच सिद्ध झालेला आहे. इथे महाराष्ट्रातच.
    पण ना सरकारला त्याचे सोयरसुतक ना शेतकर्‍यांच्या नेत्यांना त्याची जाणीव.
    एका अर्थी होतेय ते बरेच आहे. नाहीतर हा होत असलेला प्रयत्न हाणून पाडण्याचाच उद्योग यांनी केला असता.
    ज्यांना याबद्दल जास्त माहिती घ्यायची इच्छा असेल त्यांनी खाली नमूद केलेले लघुचित्रपट पहावेत.
    https://youtu.be/VjG9vZ8ocf0
    https://youtu.be/shPVB4XRNNM
    त्यातील कर्त्याचे मत असे आहे की सरकारी हस्तक्षेप नसलेलाच बरा.
    याबातीत कोकणातला शेतकरी जास्त प्रगतीशील, काटक आणि स्वावलंबी असलेला दिसून आले आहे.
    लहान शेतकर्‍याला पाणी आणि विजेसंदर्भात स्वयंपूर्ण करण्याबाबतीत योजना तयार आहे.
    लहान लहान शेतकर्‍यांना एकत्र आणून हा प्रयोग सिद्धीस नेण्याचा प्रयत्न सुद्धा सुरु आहे.
    प्रायोगिक तत्वावर अंमलबजावणी करण्यासाठी वित्तव्यवस्था उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत.
    सरकारी अनुदान मिळणे हे स्वप्नवत कार्य असल्यामुळे वेळ लागत आहे.

    ReplyDelete