राष्ट्रीय एकात्मतेकडे गांभीर्याने पहावे - अनिल जवळेकर

रामनवमीच्या पर्वावर प.बंगाल व बिहारराज्यातील काही भागात दंगली झाल्या. हिंदु-मुस्लीम दंगली तशा भारताला नवीन नाहीत. पण अशा दंगली राष्ट्रीय एकात्मतेला सुरुंग लावतात हे मान्य व्हावे. भारत स्वतंत्र झाल्यापासूनच राष्ट्रीय एकात्मतेचा प्रश्न आहे आणि तो वाढतच गेल्याचे दिसते. अजूनही हा प्रश्न गंभीरपणे मांडला जातो आहे व त्यावर विचार होतो आहे असे म्हणता येत नाही. राष्ट्रीय एकात्मता हा कुठ्ल्याही राष्ट्राचा प्राण असतो आणि राष्ट्रीय एकात्मता नसलेले राष्ट्र केव्हाही समर्थ व शक्तिशाली होत नसते.

राष्ट्रीय एकात्मतेचा प्रश्न  भारतीय नागरिकांच्या मानसिकतेचा प्रश्न आहे. संक्षेपाने असे म्हणता येते की देशातील सर्व नागरिकांत जेव्हा एकतेची भावना असते, ते सर्व जेव्हा राष्ट्राशी एकनिष्ठ असतात व त्यांचे जीवन व्यवहार जेव्हा राष्ट्रासाठी समर्पित असतात तेव्हा राष्ट्रीय एकात्मता साधली जाते. अशा राष्ट्रीय एकात्मतेचा परिचय भारतीयांना स्वातंत्र्य चळवळीत तसेच भारत-चीन वा भारत-पाकिस्तान युध्याच्या वेळी झाल्याची दिसते. तसा भारत-पाकिस्तान क्रिकेट वा हॉकी सामन्याच्या वेळी अशा मानसिकतेचा परिचय होतो. पण तेवढयावर समाधान मानणे धोक्याचे ठरेल.

आज राष्ट्रीय एकात्मतेचा प्रश्न केवळ हिंदु-मुस्लीमांचा प्रश्न राहिला नाही तर भाषा, प्रांत, पंथ व जातीय अस्मितेच्या कल्पनेने विस्तारित झाला आहे. शिवाय त्याला व्यक्तिगत सत्तेच्या महत्त्वाकांक्षेची जोड मिळत आहे. हा प्रश्न आता राजकीय व सामाजिक संघर्षाचे रूप घेत आहे.

 भारतीय राज्यघटनाकारांना राष्ट्रीय एकात्मतेच्या प्रश्नाची जाणीव होती पण तात्कालिक सामाजिक  वा राजकीय प्रश्नांमुळे असेल कदाचित, त्यांनी हा प्रश्न राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक सूचनेतून सोडवण्याचा प्रयत्न केला. समान नागरिकत्व व समान नागरी कायदा ह्यातला मुख्य भाग म्हणता येईल. समानतेच्या आधारावर एक सामाजिक व आर्थिक न्यायपूर्ण व्यवस्था निर्माण करण्यावर ह्या मार्गदर्शक तत्वाचा भर असल्याचे लक्षात घेतले तर एकात्मतेचा प्रश्न समजणे सोपे होते. कारण मुळातच सामाजिक आर्थिक समानता नसेल व मुलभूत गरजाही भागल्या जात नसतील तर राष्ट्रीय एकात्मतेचा पाया ठिसूळ होतो. अर्थात मार्गदर्शक तत्वाच्या अंमलातून राष्ट्रीय एकात्मता येईलच असे खात्रीपूर्वक म्हणता येत नाही हेही तेवढेच खरे. यासाठी त्या पुढे जावून राजकीय व नागरिकांच्या मानसिकतेला  हात घालावा लागेल.

1. राष्ट्रीय निष्ठा सर्वात महत्वाची. सामान्य नागरीकापेक्षाही भारतातील राजकीय पक्षांच्या राष्ट्रीय भूमिकांतून जास्त संभ्रम निर्माण होतात आणि यावरच पहिला घाव घालावा लागेल.  काही राष्ट्रीय निष्ठा संबंधी भूमिका स्पष्ट करून त्या न मानणाऱ्या नागरिकांना व राजकीय पक्षांना राष्ट्रीय व राज्य पातळीवरील निवडणुकांत भाग घेण्याला मज्जाव करणे म्हणूनच गरजेचे राहील.
2. सर्व नागरिक व त्यांच्या सर्व प्रकारच्या संघटनांनी भारतीय राज्यघटना सर्वोपरी मानली पाहिजे व संसदेला सर्व प्रकारचे कायदे करण्याचा अधिकार (ज्यात घटना दुरुस्तीचा अधिकार अंतर्भूत आहे) असल्याचे मान्य केले पाहिजे व भारतीय न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण श्रद्धा  व्य्वक्त केली पाहिजे. मान्य न करणाऱ्या व्यक्तीचे नागरिकत्व रद्द करण्याची तरतूद त्यासाठी आवश्यक राहील.
3. नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांबरोबर त्यांच्या कर्तव्यालाही महत्व देण्याची गरज आहे ज्यात कुठल्याही परदेशी निष्ठा मान्य केल्या जाऊ नयेत व कर्तव्य न पाळण्याचे स्वातंत्र्य दिले जाऊ नये.
4. काही मुद्द्यावर राष्ट्रीय भूमिका सहमतीने स्पष्ट करून त्याविरुद्धची भूमिका राष्ट्रद्रोह मानला पाहिजे. राष्ट्रद्रोहाची कल्पना स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. सध्यातरी राजद्रोहाला राष्ट्रद्रोह मानला जातो आहे व ते बरोबर म्हणता येणार नाही.
5. सरकारचे धोरण सर्व नागरिकाला समान मानण्याचे असले पाहिजे व त्या साठी समानत्व स्पष्ट करण्याची गरज आहे. सामान्य नागरिकाला प्रथमतेचा दर्जा मिळाला पाहिजे व राजकीय नेते, सरकारी कर्मचारी व सरकारमधील मंत्री वगैरेचे सर्व विशेषाधिकार रद्द केले पाहिजेत. कायदा व न्याय प्रक्रियेत कुणालाही विशेष सरंक्षण देणे थांबवले पाहिजे.

राष्ट्रीय एकात्मतेचा गांभीर्याने विचार व्हावा असे म्हणावेसे वाटते.