भारतीय लोकशाहीतील राजेशाही - अनिल जवळेकर

श्री राहुल गांधीनी शेवटी काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष व्हायचे ठरवले. एरवीही ते पद श्री राहुलजी शिवाय  कुणाला मिळणार नव्हतेच. भारतीय लोकशाहीची शोकांतिका येथेच म्हणावी लागेल. भारतीय लोकशाहीत राजेशाही राबवण्याचा प्रयोग भारतातील बहुतेक राजकीय पक्ष आणि त्यांचे राजकीय नेतृत्व करत आहेत असे म्हणणे भाग आहे. सर्व जग, त्यात भारतीय नव-स्वातंत्र्यवादीही आले, भारतीय लोकशाही यशस्वी झाल्याचे म्हणत असताना हा चिंतेचा विषय ठरावा. प्रश्न येतो तो हा कि मग निवडणूक नामांकन वगैरेची औपचारिकता तरी कशासाठी केली गेली?

              स्वातंत्र्यानंतर भारतीय नेतृत्वाने मोठ्या अभिमानाने संसदीय लोकशाही स्वीकारली व लोकांनी मताधिक्याने निवडून दिलेल्या नेतृत्वाकडून राज्यकारभार होईल अशी आशा बाळगली. राजकीय पक्ष उदय पावतील व ते लोकशाही हायजॅक करतील असे त्यांना वाटले असावे म्हणूनच कदाचित त्यांनी राजकीय पक्षांना राज्यघटनेत फारसे स्थान दिले नसावे. पण काळाला काही औरच मान्य होते. राजकीय पक्ष संख्येने उदंड झाले एवढेच नव्हे तर त्यांनी राजेशाहीतील घराणेशाही जिवंत ठेवली. भाजपा व साम्यवादी पक्ष सोडले तर बहुतेक पक्ष घराण्याशी जोडले असल्याचे चित्र आहे.

       एकात्म मानव दर्शनाचा विचार करतांना दीनदयाळजीनी राजकारण राष्ट्रनिर्माणासाठी करण्यावर भर दिला. राष्ट्रहितनिष्ठा ही सर्वोपरी व राजकीय निष्ठा ही दुय्यम असावी असा आग्रह धरला. आजचे भारतीय राजकारण राष्ट्रनिष्ठ असण्या एवजी व्यक्तीनिष्ठ व घराणेनिष्ठ होत चालले आहे असेच म्हणावे लागेल. राहुलजीचे पक्षाध्यक्ष होणे याला धरून आहे. पण यात फक्त कॉंग्रेस पक्षच आहे असे मानण्याचे कारण नाही. भाजपातही नेतृत्वात नसली तरी कार्यकर्त्यात घराणेशाही उतरत असल्याची उदाहरणे समोर येत आहेत हे लक्षात ठेवले पाहिजे.

       भारतीय लोकशाहीचे निवडणुका हे एक प्रमुख अंग आहे आणि निवडणुकात ग्रामपंचायत पासून लोकसभे पर्यंत घराणेशाहीची मक्तेदारी होणे धोक्याचे म्हणावे लागेल. यासाठी निवडणुकीच्या प्रक्रियेत व एकंदरच अभिशासन (Governance) यात बराच बदल होणे गरजेचे आहे. परिस्थिती सुधारण्यासाठी एकात्म मानव दर्शनाच्या प्रकाशात खालील बाबींचाही विचार केला पाहिजेः

1 केंद्र व प्रांत सरकारचा आकार व आवाका कमी करणे. सरकार करत असलेली अनेक कामें सामाजिक संघटनांनी करणे जशी ती पूर्वी आपल्या देशात केली जात होती उदा. शिक्षणसंस्था व आरोग्यसेवा चालवणे, किमान आवश्यक तेवढेच सरकारी उद्योग चालवणे, विकासकामांचे शक्य तितके ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषदांकडे हस्तांतरण करणे, नव्या तंत्रज्ञानाचा व माहितीक्रांतीचा उपयोग करून उत्पादनांचे  विकेंद्रीकरण करणे इ.

2 राजकारणापलीकडे जाऊन समाजातील विद्वान, निस्वार्थी व राष्ट्रहितदक्ष लोकांची ‘आचार्य परिषद’ बनवून त्याच्याकडून सल्ला घेत रहाणे

3 पक्ष, खासदारकी व मंत्रीपद इ. साठी 10 वर्षे ही कमाल मर्यादा ठरवणे

4 कोणतीही व्यक्ती ही पक्ष किंवा लोकप्रतिनिधित्व तसेच सामाजिक, आर्थिक वा धार्मिक केवळ एका पदावरच राहू शकेल. इतर सर्व पदांचा त्याग केला पाहिजे.

5 निवडणूक लढवण्यासाठी किमान शैक्षणिक पात्रता व अनुभव तसेच विषयप्राविण्याची पातऴी ठरविणे