बंद संस्कृतीचे पुनरुज्जीवन घातक - अनिल जवळेकर

नव्या वर्षाची सुरुवात महाराष्ट्रात तरी महाराष्ट्र बंदने झाली. बऱ्याच वर्षाच्या अंतराने बंद संस्कृतीचे दर्शन झाले असे म्हणावे लागेल. नव्वदीत आलेल्या जागतीकरणाने सामाजिक  जीवनात बरेच बदल झाले त्यात कामगार कायद्यातील बदल महत्वाचे आहेत. भारतीय उद्योग धंद्यात परदेशी कंपन्याची उठबस वाढली व विकासात आंतरराष्ट्रीय व्यापार महत्वाचा झाला. समाज थोडा का होईना चंगळवादाकडे वळला.  त्याचा परिणाम म्हणून असेल पण कामगार हिताच्या निमित्ताने कम्यनिस्टाकडून उठसूट संप व बंद पुकारणे कमी झाले. त्यातच रस्त्यावर येऊन खाजगी वा सार्वजनिक संपतीला नुकसान करणे याला समाजातील सामान्याकडून विरोध होऊ लागला. सर्वोच्च न्यायालयानेही याबाबत कडक भूमिका घेतली. पण 3 जानेवारीला पुकारलेल्या महाराष्ट्र बंदने उलटा दिशा पकडली व पुन्हा खाजगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केले तसेच नागरिकाची गैरसोय केली.

ऐतिहासिक दृष्ट्‍या राज्यव्यवस्था व त्यातील हुकुमशाही वृतीला विरोध करणे मानवजातीला नवीन नाही. पूर्वी त्याला उठाव किंवा बंडखोरी म्हणत. म गांधीनी अशा उठावाला व बंडखोरीला एक नवे रूप दिले आणि सामान्य नागरिकाला अश्या उठावात सहभागी करून घेण्यासाठी सौम्य बनवले. त्यालाच ते सत्याग्रह म्हणत. निश्चितच सत्याग्रह आणि हरताळ वा बंदचा एक हत्यार म्हणून भारतीय स्वातंत्र्यासाठी उपयोग झाला. भारतीय स्वातंत्र्यानंतरही सरकार कडून न्यायोचित मागण्या मान्य करून घेण्यात याचा उपयोग होत राहिला. वास्तविक पहाता आपल्या घटनासभेतील शेवटच्या भाषणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी इशारा दिला होता की

 “आपल्याला प्रकारात व व्यवहारातही लोकशाही हवी असेल तर आपण काय केले पाहिजे? मला वाटते आपण प्रथम जर कोणती गोष्ट करावयास हवी तर ती ही, की सामाजिक व आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी सनदशीर मार्गाचा अवलंब कटाक्षाने केला पाहिजे. याचा अर्थ असा की, घातपाती व रक्तरंजित असे मार्ग आपण वर्ज्य केले पाहिजेत. म्हणजे कायदेभंग, असहकार व सत्याग्रह याना मूठमाती दिली पाहिजे....”. पण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नातू प्रकाश आंबेडकर व त्यांच्या बरोबर जाणारे आंबेडकरी विचारांचे काही गट सरळ सरळ बाबासाहेबांना धुडकावून केवळ राजकारणासाठी समाजात जातीय व हिंसेचे वातावरण पसरवीत आहेत.

खरे म्हणजे लोकशाहीत संघटनात्मक विरोध करण्याची वेळ येऊ नये कारण राजकीय पक्ष संघटनात्मक बळावरच निवडणुका लढवतात, निवडून येतात आणि सत्ताधारी होत असतात. अपेक्षा ही असते कि त्यांनी संसदीय पद्धतीप्रमाणे संसदेत चर्चा करून विषय सोडवावेत. पण बऱ्याच वेळा असे आढळते की विरोधी पक्ष व त्यांच्या संलग्न संघटना असे बंधन पाळायला तयार नसतात व प्रश्न संसदेपेक्षा रस्त्यावर सोडवण्यात धन्यता मानतात व त्यासाठी संप व बंदचा आधार घेतात.

याला आणखीन एक पैलू आहे तो लक्षात घेणे तितकेच जरूरीचे आहे. देशा बाहेरील शक्ती भारताची शक्तिशाली भूमिका पसंद करत नाहीत. भारतातील त्यांना धार्जीण्या असणार्‍या संघटना वा व्यक्ती यांचा या कमी उपयोग करून घेतात हेही लपलेले नाही. भारतातील व्यक्ती वा संघटना कळत-नकळत अशा राजकीय खेळीना बळी पडताना दिसतात. महाराष्ट बंद  अशाच एका खेळीतील प्रकार म्हणता येईल. भारतीय समाज जाती विसरून एकरूप होऊ नये असे वाटणारे व त्या साठी प्रयत्न करणारे या देशात व आंतरराष्ट्रीय राजकारणात खूपजण आहेत हे विसरता येत नाही.

भारतीय समाजात जातींच्या नावावर दुफळी माजूवून त्यावर पोळी भाजणारांच्या पासून सावध राहण्याची गरज आहे असे ह्या निमिताने म्हणावे लागेल. सरकारी धोरण बदलण्यासाठी वा सरकारची वृत्ती-प्रवृत्ती-नियती बदलण्यासाठी प्रयत्न करणे व चूक वाटणाऱ्या धोरणाचा विरोध करणे लोकशाहीत आवश्यक मानावे लागेल. पण त्यासाठी समाजातील शांतता व सलोखा कायम राहणे महत्त्वाचे आहे. मध्यंतरी महाराष्ट्रातील मराठा समाजाने मूक मोर्चे काढून ह्याचे प्रत्यंतर दिले आहे. नागरिकांची गैरसोय न करता व कुठल्याही प्रकाराने खाजगी व सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान न करता मराठा समाजाने लोकशाही पद्धतीने आपला विरोध नोंदिविला. इतर समाजानेही अश्याच पद्धतीचा अवलंब केला तर भारतीय लोकशाही व भारतीय सामाजिक एकात्मते साठी उपयोगी ठरेल एवढे मात्र निश्चित म्हणावे वाटते.