भारतीय न्याय व्यवस्थेतेने आत्मपरीक्षण करावे - अनिल जवळेकर

जे  घडू नये ते घडले. भारतीय सर्वोच्च न्यायालयातील काही ठराविक न्याय‍धीशांनी मुख्य न्याय‍धीशांच्या कार्यप्रणाली बद्दल जाहीर तक्रार केली. एवढेच नाही तर त्यांनी न्याय व्यवस्था निरपेक्ष नसेल तर भारतीय लोकशाही धोक्यात येईल असेही सांगीतले. भारतीय स्वातंत्र्या नंतरच्या इतिहासात असे पहिल्यांदाच घडले असल्याचे बोलले जाते.

भारतीय जनतेचा विश्वास न गमावलेली संस्था म्हणून भारतीय न्याय व्यवस्थेचा लौकिक आह. त्यामुळे न्याय व्यवस्थेतच न्याय‍धीशांत दुफळी व्हावी व त्यांनी त्याची जाहीर वाच्यता करावी हे निराशाजनक आहे. याला राजकारणाचा वास येणे साहजिक आहे. कारण  काही न्याय‍धीशांच्या घरी राजकीय नेते भेटी-गाठी करत असल्याची बाब पुढे आली आहे. न्याय‍धीशांनी उपलब्ध घटनात्मक मार्ग न पत्करता पत्रकार परिषद घेऊन आपली तक्रार केली हे न समजण्या सारखे आहे.

भारतीय लोकशाही धोक्यात असल्याचा त्यांचा मुद्दाही न पटणारा आहे. न्याय व्यवस्था व लोकशाहीचा तसा अर्था-अर्थी काही संबंध असेल असे वाटत नाही कारण न्यायाची कल्पना लोकशाही अस्तित्वात येण्या पूर्वीची आहे वा असेही म्हणता येईल कि राज्यव्यवस्था कुठलीही असली तरी न्याय व्यवस्था  नि:पक्ष व न्याय्य असू शकते कारण ती मुळात न्याय देणाऱ्याच्या प्रामाणिकपणावर अवलंबून असते.  राज्यव्यवस्था कशीही असली तरी न्याय दिला जावू शकतो हे मान्य व्हावे. महाराष्ट्रातील न्यायाधीश रामशास्त्री प्रभुणे यांचे उदाहरण देता येईल ज्यांनी पेशव्याच्या विरुद्ध निकाल दिला होता. त्यामुळे राज्यव्यवस्थेचा दबाव स्वीकारणे वा न स्वीकारणे हे सर्वस्वी न्याय‍धीशांच्या चारित्र्य व सद्सदविवेक बुद्धीवर अवलंबून असते असे म्हणता येते. भारतीय लोकशाही  टिकवण्याचे काम न्याय व्यवस्थेचे नाही तर भारतीय जनतेने स्वीकारलेल्या राज्य पद्धतीने व मान्य केलेल्या कायद्यानुसार राष्ट्रहित जपत सामन्याला न्याय देणे हे आहे हे समजून घेण्याची गरज आहे.  

एवढे खरे की गेल्या साठ-सत्तर वर्षात भारतातील सर्वच संस्था कमी अधिक प्रमाणात आपले स्वत्व व जनमानसातील आपले स्थान गमावून बसल्या आहेत. त्यात फक्त न्यायव्यवस्थेने आपले स्वत्व व स्थान  जपले होते तेही आता डळ-मळताना दिसत आहे. भारतीय समाज व राजकारणाची दशा व दिशा लक्षात घेतल्यास न्यायव्यवस्था हे स्वत्व व  स्थान किती काळ टिकवू शकेल असे वाटत असतानाच सर्वोच्च न्यायालयातील हे बंड समोर आले आहे.

या ठिकाणी सर्वानीच हे लक्षात घेण्याची गरज आहे की राज्यव्यवस्था ( मग ती लोकशाही असो का हुकुमशाही किंवा इतर कोणती शाही)  ही  नेहमीच न्यायव्यवस्थेवर वा किंबहुना सर्वच सामाजिक संस्थांवर दबाव आणून आपल्या तंत्राने वागायला लावणारी संस्था आहे. तशी ती वागू नये म्हणून जे प्रयत्न झाले त्यात नियमानुसार वागण्याचे बंधन मुख्य मानता येईल ज्याला आपण आज राज्यघटना म्हणतो. राज्यघटनेतील पद्धती सर्वांनीच पाळणे गरजेचे असते. पण असे होत नाही हे अशा बंडखोरी मागचे महत्वाचे कारण म्हणता येईल. तसा भारतीय लोकशाहीत  दबावाचे तंत्र आणीबाणीचं काळात व त्यानंतर विशेषत्वाने सुरु झाले असे म्हणायला जागा आहे. त्याच काळात एका न्याय‍धीशांनी committed judiciary ची कल्पना मांडली होती. ही कल्पना सरकार धार्जिणी होती त्यामुळे अशा कल्पना मांडणारे व राज्यव्यवस्थेचे मांडलिक होणारे न्याय‍धीश न्यायव्यवस्थेच्या अधोगतीला जबाबदार आहेत असे मानले पाहिजे.

पं. दीनदयाळजींनी १९६५ सालीच एकात्म मानव दर्शन मांडताना भारतीय राजकीय पक्ष पाळत असलेल्या मूल्यांबदल व त्यांनी घेतलेल्या राजकीय भूमिकेबद्दल प्रश्नचिन्ह उभे केले होते व अशा वातावरणात प्रगती कशी होणार ह्या बद्दल चिंता व्यक्त केली होती.  सर्वच समाजघटक राष्ट्रहित हे प्रमुख मानतील व सामाजिक सुचारित्रता पाळतील तर बरेचसे असे वाद होणार नाहीत अशी त्यांची भूमिका होती. निश्चितच ज्या न्यायाधीशांनी बंडखोरीची भाषा केली व ज्या राजकीय पक्षांनी हा मुद्दा उचलला त्यांनी राष्ट्रहित जपले नाही असेच म्हणणे भाग आहे. त्यांनी देशहितासाठी आपल्या भूमिकेचे आत्मपरीक्षण केले पाहिजे.