केंद्रीय बजेट आणि अंत्योदय - अनिल जवळेकर

भारतीय वित्तमंत्र्यांनी २०१८-१९ साठीचे बजेट सादर केले. भाजपा सरकारचे या कार्यकालाचे हे बजेट शेवटचे असेल तेव्हा मतपेटी कडे लक्ष असणे स्वाभाविक म्ह्णावे लागेल. भारतीय मतपेटी ही शेतकरी, गरीब, दलित तसेच अल्पसंख्य म्हणवला जाणारा मुस्लीम समाज याने भरलेली आहे. त्यामुळे कुठलाही वित्तमंत्री मग तो कुठल्याही पक्षाचा असो या मताचा विचार करणार हे गृहीत धरले पाहिजे. प्रश्न फक्त ह्या विचारामागे खरच काही करण्याची इच्छा आहे का एवढाच असतो. ७० वर्षांच्या अनुभवाने असे म्हणता येते की या नवीन अंदाजपत्रकात वित्तमंत्र्यांनी काहीसा प्रयत्न केला आहे. परंतु शेवटी त्यांचे विचार प्रत्यक्षात किती उतरतात त्यावरून हे बजेट चांगले आहे की नाही ते ठरवणे जास्त योग्य होईल.

२०१८-२०१९ वर्षीच्या अंदाज पत्रकात शेतकरी व गरीब यांच्या विषयी विशेष तळमळ व्यक्त केली असल्याचे दिसते. शेतकऱ्याच्या पिकाला लाभदायक मूल्य व गरीब कुटुंबातील सर्वांना पाच लाखांपर्यंतचा आरोग्य विमा या घोषणा या दृष्टीने महत्वाच्या म्हणता येतील. पं. दीनदयाळजींनी पुरस्कारिलेल्या अंत्योदयाच्या मूळ धोरणाला हे धरून म्हणता येईल. ह्यातून शेतकरी व गरीबांचा खरच किती उदय होईल हे मात्र तपासत रहावे लागेल.
तशी अंत्योदयाची कल्पना राबवण्याचा सरकारी प्रयत्न सुरु होऊनही आता ४० वर्षे झाली आहेत. गरीब आणि दलितांसाठी म्हणून भरपूर योजना आखल्या व राबवल्या गेल्या हे खरे असले तरी त्यांच्या अंमलबजावणीने त्यांच्या उदयाची कल्पना साकार झाली असे म्हणणे धाडसाचे होईल.
गरीब आणि दलितांसाठीच्या सुरुवातीच्या योजना त्यांच्यात आर्थिक क्षमता निर्माण व्हावी असा प्रयत्न करणाऱ्या होत्या असे म्हणता येते कारण त्यात रोजगार निर्माण करणे वा उत्पन्न वाढवणे यावर जास्त भर होता. पण नंतर नंतर विशेषतः जागतिकीकरण व खाजगीकरणाच्या धोरणाचा स्वीकार केल्यानंतर अश्या योजनाचा भर प्रत्यक्ष आर्थिक मदतीवर असल्याचे दिसते. दोन्ही प्रकारच्या योजना भारतातील गरिबी हटवू शकल्या नाहीत. शेतकऱ्यासाठी म्हणून राबवलेली न्यूनतम मूल्याची कल्पना राबवूनही आता ५० वर्षे होऊन गेली आणि तरी बहुतांश शेतक-यांपर्यंत त्याचे लाभ पोंचत नाहीत असे दिसते. देशाच्या अऩेक भागात शेतक-यांच्या आत्महत्या होत आहेत.

यातून एक गोष्ट निश्चित म्हणता येऊ शकेल ती म्हणजे भारताने स्वीकारलेले विकासाचे मॉडेल गरिबी हटवण्यास आणि शेतकऱ्याला समृद्ध करण्यात यशस्वी होऊ शकलेले नाही. स्वीकारलेले विकास मॉडेल मुख्यता उद्योगीकरण व शहरीकरणाचा पुरस्कार करणारे होते हे लक्षात घेतल्यास ग्रामीण भाग, ग्रामीण गरीब आणि लहान शेतकरी का वंचित राहिला हे समजण्यास वेळ लागणार नाही. ग्रामीण संसाधन व शेती ह्या विकास मॉडेल मध्ये बलिदानाची भूमिका घेत राहतील तरच उद्योग वाढीला लागतात व शहरीकरण होते हे समजून घेतले तर हे विकास मॉडेल अपयशी होण्याचे कारणही समजेल. त्यामुळे खरोखरच जर आपल्याला अंत्योदय पहायचा असेल तर ह्या विकास मॉडेलला तिलांजली द्यावी लागेल.

म. गांधी-विनोबा आणि पं.दीनदयाळांनी पर्याय म्हणून या साठी स्वदेशी, विकेंद्रीत उद्योग व ग्रामीण कौटुंबिक उद्योगांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक मानले तर शेती निसर्गाशी संतुलित व स्वावलंबी असण्यावर भर दिला. या सर्वाला पूरक अशी तकनिकी विकसित करणेही त्यांना गरजेचे वाटले. विनोबांनी स्वराज्याची व्याख्या करताना असे म्हटले कि स्वराज्य म्हणजे प्रत्येकाचे राज्य म्हणजे प्रत्येकाला माझे वाटेल असे राज्य, असे सर्वांचे राज्य म्हणजे रामराज्य.

ग्रामीण भारतातील बहुतांशी नागरिकाला ह्या रामराज्याची आस आहे पण त्याला आपलेसे वाटेल असे विकासाचे मॉडेल कुणी स्वीकारत नाही. परदेशी विकासाच्या कल्पना, परदेशी भांडवल व परदेशी चंगळवादी जीवन पद्धती स्वीकारल्याने रामराज्य येणार नाही हे जेवढे खरे तेवढेच या रामराज्यात अपेक्षित असलेला अंत्योदय व सर्वोदयही होणार नाही हेही खरे. त्यासाठी एकात्म मानव दर्शनाच्या आधारावर सम्यक विकासाची संकल्पना स्वीकारून पुढे जावे लागेल. त्यामुळे या बजेटमधील सरकारी मदतीच्या घोषणेने अंत्योदयाची कल्पना फार पुढे जाईल याची खात्री वाटत नाही.