पक्षाधारित लोकशाहीत सुयोग्य बदल गरजेचे -अनिल जवळेकर

सध्या चीन चर्चेत आहे. चीनच्या सध्याच्या राष्ट्राध्यक्षाला आता सत्ता आयुष्यभर भोगता येऊ शकते. तशी तरतूद करणारी व्यवस्था तेथे नुकतीच निर्माण केली गेली आहे. चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी या निमित्ताने अनेक पक्षाधारित राज्यपद्धतीपेक्षा एक पक्षीय राज्यपद्धती चांगली असल्याचेही मत व्यक्त केले आहे. त्यांच्या म्हणण्या प्रमाणे अनेक पक्ष सतत स्पर्धात्मक भूमिका घेत असतात व त्याने अडचणीच निर्माण होतात आणि समान उद्देश्यही साध्य होत नाही. तसे हे दोन्ही मुद्दे चीन संबधित आहेत व त्याचा भारताशी तसा संबंध नाही. भारताने आणीबाणीचा क्लेशकारी अनुभव घेतला असल्याने ह्या दोन्ही मुद्द्यांना भारतात मान्यता मिळेल असे वाटत नाही.

         पण भारतात असा विचार करणारे राजकारणी व राजकीय पक्ष नाहीत असे म्हणता येणार नाही. भारतातील राजकीय पक्ष जसे चालवले जातात त्यावरून त्यांच्या लोकशाही राबवण्याचा पद्धती बद्दल शंका घेता येते व ते वेळ आल्यास एक पक्षाधारित राज्यव्यवस्थेला (लोकशाहीला?) मान्यता देवून एकाधिकार पद्धती आणू शकतात हे विसरता येत नाही. काँग्रेस पक्षाला भारतावर राज्य करण्याचा अधिकार फक्त एकाच पक्षाला, नव्हे एकाच घराण्याला आहे असे वाटते व त्या साठी ते वाट्टेल ते करायला तयार असतात हे आणीबाणीच्या काळाने दाखवून दिलेले आहे. भारतीय कमुनिष्ट पक्ष तर स्वत:च्या पक्षाची हुकुमशाही असणे ही गरजच मानतात त्यामुळे इतर कुठल्याही राजकीय अस्तित्वाला त्यांच्या राज्यात मान्यता असणार नाही हे गृहीत धरायला हवे (भारतात अजून त्यांना तशी केंद्रात संधी मिळाली नाही हे लक्षात ठेवले पाहिजे). भारतातील इतर बहुतांशी पक्ष एक तर एका व्यक्तीशी व एका घराण्याशी बांधीलकी मानणारे आहेत त्यामुळे तेही आपल्या स्वत:ची वा स्वतःच्या घराण्याची एक केंद्रित सत्ता स्थापन करण्यात प्रयत्नशील असतात आणि त्यासाठी ते कुठलाही समझोता करायला तयार असतात. राष्ट्रप्रेरणेने संघटित असलेला एकमेव पक्ष म्हणून भाजपचे नाव घेता येईल पण तो एकाकी असल्याने त्याचे राजकीय अस्तित्व नेहमीच धोक्यात असते कारण इतर सर्व मिळून त्याला संपवण्याचा प्रयत्न करतच असतात.

          भारताने लोकशाही मान्य केली असली तरी ही लोकशाही पूर्णतः निवडणुकांवर अवलंबून आहे. आणि निवडणुक सध्यातरी गठ्याने मत देवू शकणाऱ्या मतदारांवर केंद्रित झालेली दिसते. सर्वच राजकीय पक्ष निवडणुका जिंकणे महत्वाचे मानतात त्या साठी मतदारांना यांना भुलविण्याचा प्रयत्न करतात. हा प्रयत्न बऱ्याचदा राष्ट्र हिताचा असत नाही. आतापर्यंत तरी हे सर्व पक्ष भारतीय राज्यघटना व भारतीय लोकशाही पद्धत मानतात व निवडणूक पद्धतीने अशा सत्तेची अपेक्षा ठेवतात. सत्ता मिळवताना आणि टिकवताना वा राबवताना मात्र हे पक्ष सर्व प्रकारचे समझोते करायला तयार असतात व त्यासाठी राष्ट्रहिताचाही बळी द्यायला तयार असतात. म्हणून या लोकशाहीची ही पक्षीय पद्धती कितपत योग्य आहे व त्यात काय चांगले बदल करता येतील याचा विचार गंभीरपणे करणे गरजेचे आहे असे म्हणावेसे वाटते.

         त्या साठी पहिली गरज आहे ती म्हणजे राष्ट्रहित सर्वोपरी मानणाऱ्या पक्षालाच मान्यता देण्याची व निवडणुकात प्रेवेश परवानगीची. असे बरेच पक्ष आहेत जे राष्ट्रहिताच्या विरोधी मत मांडत असतात. हे खरे आहे कि राष्ट्रहित कशात आहे हे मूलतः ठरवणे अवघड आहे. परंतु काही निश्चित भूमिका घेतल्या गेल्या पाहिजेत हे सांगता येते. उदाहरणार्थ काश्मीर प्रश्न वा पाकिस्तान संबंध. तसेच बाहेरच्या देशाशी असलेले संबंध. स्वदेशी धोरण, राष्ट्रीय एकात्मता, भारतीय संस्कृती बद्दल आदर, भारतीय राज्यघटनेशी बांधिलकी, राज्य कर्जात डुबत असताना केवळ मतदारांना लालूच दाखविण्यासाटी फुकट बाबींची आश्वासने देणे वगैरे.

         दुसरी गरज आहे ती ही कि राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय पक्षांची संख्या कमी करण्याची. जेणे करून खऱ्या अर्थाने मतदारांना निवडीचे स्वातंत्र्य मिळेल. आज बरेचशे पक्ष केवळ मते खाण्यासाठी निवडणुका लढवतात हे विसरता येत नाही. मजहब, पंथ वा जाती वाचक तसेच विशिष्ट व्यक्ती वा घराण्याशीच प्रामुख्याने संबधित असलेल्या पक्षाची मान्यता पूर्णपणे रद्द करणे तेव्हढेच गरजेचे म्हणावे लागेल. राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय पक्षाची नोंदणीचे नियम आणखी कडक करून ब-यापैकी जनाधार असलेल्या पक्षांनाच फक्त लोकसभा व विधानसभेला निवडणुकीत भाग घेण्याची परवानगी दिल्याने बरेचशे प्रश्न कमी होतील असे वाटते. 

         तिसरी गोष्ट म्हणजे ग्राम स्तरावर व शहरात लहान प्रभाग स्तरावर (5,000 जनसंखेपेक्षा कमी) निवडणुका न होता सामंजस्याने एकमताने प्रतिनिधीची निवड व्हावी. यातील सामाजिक एकात्मतेला बळ मिळेल.

         भारतीय लोकशाहीतील निवडणूक ही वरचेवर राष्ट्रहिताकडून पक्षहिताकडे घसरत चालली आहे त्यामुळे त्यात भाग घेणारे राजकीय पक्ष नेतृत्वात व राष्ट्रीय एकात्मतेच्या दृष्टीने प्रगल्भ होणे व काही सुधारणा करणे गरजेचे आहे एवढेच ह्या ठिकाणी सांगावेसे वाटते.